विद्यार्थ्यांकडे समाजकंटक म्हणून पाहू नये; पारदर्शक परीक्षा घेणे हे सरकारचे कर्तव्य – मुंबई उच्च न्यायालय

MPSC आंदोलन : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित अनियमिततेबाबत पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘समाजकंटक’ (anti-social elements) ठरवता येणार नाही. परीक्षा प्रक्रियेत काही अनियमितता असल्याची शंका असल्यास, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या तक्रारी मांडण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे.

सरकारच्या जबाबदारीवर भर

सार्वजनिक भरती परीक्षा कोणत्याही अनियमिततेशिवाय, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने घेणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. परीक्षा प्रणालीबाबत विद्यार्थी आणि सामान्य जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी सरकारने गंभीर प्रयत्न करावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, भरती प्रक्रियेबाबत सविस्तर कृती आराखडा सादर करण्यासही सरकारला सांगण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांना अभ्यासाकडे परतण्याचे आवाहन

आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा अभ्यासाला लागावे, असे आवाहनही न्यायालयाने केले. रस्त्यांवरील दीर्घकालीन आंदोलनांचा विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्याच वेळी, न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, जर आंदोलन करायचे असेल तर ते आवश्यक परवानग्यांसह निश्चित केलेल्या ठिकाणीच केले जावे आणि त्यामुळे सार्वजनिक रस्त्यांवर अडथळा निर्माण होऊ नये.

रोहित पवार आंदोलनावर ठाम

पुण्यात सुरू असलेल्या MPSC च्या मोठ्या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवारही सहभागी झाले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आवाहनानंतरही बुधवारी हे आंदोलन सुरूच राहिले. एस. एम. जोशी पुलावरील आंदोलनाचा हा सातवा दिवस असून, आंदोलक आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.

MPSC परीक्षा प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह

MPSC परीक्षार्थींचे हे आंदोलन प्रामुख्याने पेपरफुटी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांवर, तसेच भरती प्रक्रियेत बदल करण्याच्या मागण्यांवर केंद्रित आहे. यापूर्वी, राज्य सरकारने MPSC चे सचिव महेंद्र हरपालकर यांचा प्रतिनियुक्तीचा (deputation) कार्यकाळ संपुष्टात आणला होता. तसेच, उमेदवार MPSC चे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करत आहेत.

न्यायालयात पुढे काय होणार? उच्च न्यायालयाने सरकारला विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींबाबत ठोस पावले उचलण्याचे आणि परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, पुण्यात आंदोलनाशी संबंधित उपक्रम सध्या सुरू आहेत. सरकारकडून उचलण्यात आलेली पावले आणि परीक्षा प्रणालीबाबतचा कृती आराखडा यांवर न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीदरम्यान चर्चा होण्याची शक्यता आहे.