जनगणना २०२७मध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवण्याची मागणी

गुहागर : आगामी जनगणना २०२७मध्ये इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) जातनिहाय गणना करण्यात यावी आणि त्यासाठी स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात यावा, या मागणीसाठी युनिटी ऑफ मूलनिवासी समाज, गुहागरच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन कार्यकारी दंडाधिकारी, गुहागर यांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले.
जनगणना प्रक्रियेत ओबीसी, अत्यंत मागासवर्गीय तसेच भटक्या-विमुक्त समाजांची स्वतंत्र आणि शास्त्रीय पद्धतीने नोंद होणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. सामाजिक न्याय, समानता आणि बंधुता या घटनात्मक मूल्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित समाजघटकांची अद्ययावत आणि अचूक आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली.
ओबीसी समाजासाठी प्रमाणित जात कोडिंग पद्धती लागू करावी, केंद्र आणि राज्याच्या ओबीसी याद्यांमधील विविध नावे, उपजाती आणि लेखनपद्धती एकत्रित करून सार्वजनिक ‘मास्टर कास्ट रजिस्ट्री’ तयार करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ओबीसी, ईबीसी, एमबीसी, डीएनटी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी यांसारख्या विविध याद्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी स्पष्ट नोंदणी व्यवस्था करावी, असेही निवेदनात नमूद आहे.
जनगणना कर्मचाऱ्यांना जात नोंदणीबाबत विशेष प्रशिक्षण द्यावे, अंतिम आकडेवारी जाहीर करण्यापूर्वी स्वतंत्र सामाजिक-सांख्यिकीय तपासणी करावी आणि जनगणनेच्या प्रश्नावली व माहिती संकलनाच्या पद्धतीची संसदीय समितीमार्फत समीक्षा करावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या.
जातनिहाय आकडेवारीचा वापर सामाजिक कल्याण योजना, शैक्षणिक धोरणे, आरक्षण आणि सरकारी संसाधनांच्या नियोजनासाठी करण्याबाबत स्पष्ट धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी संघटनेने केली. जनगणनेतील वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी नियम लागू करावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
या मागण्यांची दखल घेऊन केंद्र सरकार आणि संबंधित जनगणना अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी विनंती राष्ट्रपतींकडे करण्यात आली. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी सिद्धार्थ शिवराम जाधव आणि ममता सिद्धार्थ जाधव उपस्थित होते.