सार्वजनिक ठिकाणी फटाकेबंदी; उच्च न्यायालयाचे आदेश; परवानगीविना ध्वनिक्षेपकास मनाई!

मुंबई : ध्वनी आणि वायुप्रदूषण न करताही सण साजरे केले जाऊ शकतात. तसेच मिरवणुकांदरम्यान ध्वनिक्षेपक, डीजे आणि लेझर बीम्सचा वापर पूर्णपणे अनावश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवून उत्सवकाळात ध्वनी आणि वायुप्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक ठिकाणांसह रस्त्यांवर फटाके वाजवण्यावर बंदी घालणारा तोंडी आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

विसर्जन मिरवणुकांमध्ये कर्णकर्कश वाद्ये वाजवून ध्वनिप्रदूषणाच्या मर्यादा ओलांडणार्‍यांवर कठोर कारवाई म्हणून मिरवणुकांदरम्यान परवानगीविना ध्वनिक्षेपकास, आदेशही न्यायालयाने दिले. पर्यावरण कायदा आणि ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमांप्रमाणे परवानगीविना ध्वनिक्षेपकाचा वापर करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे वापर करण्यापूर्वी अशा परवानगीचे पत्रक ध्वनिक्षेपकावर लावणे आदेशाद्वारे बंधनकारक करण्यात येईल. आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्याचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मिरवणुकांदरम्यान आवाज वाढवण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या टोल उपकरणांच्या वापरावरही पूर्ण बंदीचा आदेश काढण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मिरवणुकांसाठी परवानगी देताना भरघोस अनामत रक्कम आकारण्यासही सांगितले जाईल, असे न्यायालयाने म्हणाले. या सर्व आदेशांबाबतचा सविस्तर लेखी आदेश नंतर उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

उत्सव काळांतील गोंगाटाची न्यायालयाने दखल घेऊन स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर मंगळवारी तातडीची सुनावणी झाली.

अतिरिक्त आशीर्वाद मिळणार का?

गणेशोत्सव काळात डीजे, डॉल्बी, ध्वनिक्षेपक कर्णकर्कश आवाजात वाजवल्याने किंवा कानठळ्या बसतील असे फटाके वापरल्याने देव अतिरिक्त आशीर्वाद देणार आहे का, असा खोचक प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. एक जबाबदार समाज म्हणून आपण या गोष्टींना आळा घातला पाहिजे, असे सांगताना न्यायालयाने पंढरपूरच्या वारीचे उदाहरण दिले.

डीजेबंदी का केली नाही?

नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांनी विशेषाधिकार वापरून उत्सवकाळात डीजे, डॉल्बीवर बंदी घातली आहे. असे असताना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी हे का केले नाही? दोन्ही आयुक्तांमध्ये समन्वय हवा, असेही न्यायालयाने सुनावले.

अंकुश नसल्याने स्थिती नियंत्रणाबाहेर

मुंबईसारख्या शहरात सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्याची परवानगीच का असावी, असा प्रश्नही न्यायालयाने सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके वाजवण्यावर बंदी घालताना उपस्थित केला. त्याचवेळी, मुंबईतील डीजे वाजण्यावर राज्य सरकार किंवा अन्य कोणत्याही यंत्रणेचे अंकुश नाही. म्हणूनच ही परिस्थिती ओढावल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

मुंबईकरांनी जगायचे कसे?

आमचा सण-उत्सवाला विरोध नाही. ते साजरे झालेच पाहिजेत, पण त्याचा सर्वसामान्यांना त्रास होता कामा नये. कायदा, नियमांचे पालन करून सण साजरे करावेत. सण-उत्सवाच्या कालावधीत सर्व नियम, अटी, कायदे, न्यायालयीन आदेश धाब्यावर बसवले जातात. मुंबईकरांनी आणखी किती सहन करायचे? वाहतूककोंडी, कचर्‍याच्या समस्यांनी त्रासलेला मुंबईकर आता ध्वनी, वायुप्रदूषणाचा त्रास सहन करत आहे. या सगळ्या समस्यांच्या गराड्यात त्यांनी जगायचे कसे, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने केली. तसेच, यामध्ये सरकार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि संबंधित यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही सुनावले.