कोळकेवाडी धरणातून ‘विना वीज’ पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणासाठी १५ लाखांचा निधी मंजूर

चिपळूण : चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघातील उंचावरील गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याच्या दृष्टीने कोळकेवाडी धरण परिसरात ‘विना वीज’ पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या प्रकल्पाच्या सविस्तर सर्वेक्षणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून १५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आमदार शेखर निकम यांच्या पाठपुराव्याला यामुळे मोठे यश मिळाले आहे.

‘FPA’ (Fluid Pressure Amplification) तंत्रज्ञानावर आधारित या प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये वाहत्या पाण्याच्या नैसर्गिक दाबाचा वापर करून उंचावरील गावांमध्ये पाणी पोहोचविण्याची संकल्पना आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने पाणी उपसण्यासाठी लागणाऱ्या विजेवरील अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता आहे. या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वीज किंवा जीवाश्म इंधनाचा वापर न करता पाणी उंच भागात पोहोचविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पाचे तांत्रिक महत्त्व लक्षात घेऊन आमदार शेखर निकम यांनी राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे या विषयाचा पाठपुरावा केला होता. प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेऊन पालकमंत्री सामंत यांनी जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना केल्या.

त्यानंतर रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२६-२७ अंतर्गत सविस्तर सर्वेक्षणासाठी १५ लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MJP), रत्नागिरी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यात देशातील एका उच्चस्तरीय तांत्रिक संस्थेच्या माध्यमातून सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, त्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जाणार आहे. सर्वेक्षण आणि तांत्रिक अहवालाच्या आधारे प्रकल्पाची व्यवहार्यता, पाण्याचा दाब, उंची, पाण्याची उपलब्धता तसेच संबंधित गावांना पाणीपुरवठ्याची क्षमता याबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

उंचावरील गावांना पाणीपुरवठा करताना वीज खर्च हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. प्रस्तावित तंत्रज्ञान यशस्वी ठरल्यास भविष्यात वीज खर्चात बचत होण्याबरोबरच दुर्गम आणि उंच भागातील पाणीपुरवठा योजनांना पर्यायी तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे पथदर्शी उपक्रम म्हणून पाहिले जात आहे.

आमदार शेखर निकम यांच्या पाठपुराव्यामुळे सर्वेक्षणासाठी निधी आणि प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने मतदारसंघातील उंचावरील गावांचा पाणीप्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. आता सर्वेक्षण आणि DPRच्या निष्कर्षांनंतर प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग निश्चित होणार आहे.