रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे निलंबन; विभागीय चौकशी सुरू
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. रोहयो विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम आणि भूसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी निशाताई कांबळे यांना १० जुलै २०२६ रोजी तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले असून, दोघांविरोधात स्वतंत्र विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार, हर्षलता गेडाम यांच्यावर विनापरवानगी वारंवार कार्यालयात गैरहजर राहणे, मुख्यालय परवानगीशिवाय सोडणे, बैठकींना अनुपस्थित राहणे, नियमानुसार रजेचे अर्ज सादर न करणे तसेच वरिष्ठांच्या सूचनांचे पालन न करणे अशा प्रशासकीय अनियमिततेचे आरोप आहेत. ही कृत्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचे उल्लंघन असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
तर निशा कांबळे यांच्यावर दैनंदिन टपालावर स्वाक्षरी न करणे, वारंवार कार्यालयात अनुपस्थित राहणे, न्यायालयीन कामकाजाकडे दुर्लक्ष करणे, शासनाच्या आदेश व नोटिसा स्वीकारण्यास टाळाटाळ करणे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर स्वाक्षरी न करणे आणि कार्यमूल्यमापन अहवाल सादर न करणे अशा गंभीर प्रशासकीय त्रुटींचे आरोप करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे निलंबन कायम राहणार आहे. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी येथेच राहील. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच या काळात खासगी नोकरी, व्यवसाय किंवा व्यापार करण्यास मनाई करण्यात आली असून, नियमानुसार निर्वाह भत्ता व इतर पात्र भत्ते देण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
