अण्णा हजारे यांच्या इशाऱ्यानंतर सरकारकडून ‘आरटीआय’मध्ये दोन सुधारणा; नियमावलीतील बदल पूर्ण रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम!
अहिल्यानगर : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमावलीत राज्य सरकारने केलेल्या जाचक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर उपोषणाचा इशारा दिला आहे, या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारने नियमावलीमध्ये दोन सुधारणा केल्या आहेत. मात्र नव्याने लागू केलेली नियमावली पूर्ण रद्द करण्याच्या भूमिकेवर अण्णा हजारे ठाम आहेत.
माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमावलीत केलेल्या बदलांमध्ये राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दोन सुधारणा केल्याची अधिसूचना जारी केली असल्याची माहिती अण्णा हजारे यांचे कायदेशीर सल्लागार श्याम आसावा यांनी दिली. असे असले तरी अद्याप राज्य सरकारकडून अण्णा हजारे यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्यासाठी हालचाली झालेल्या नाहीत.
माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमावलीत राज्य सरकारने या कायद्यासाठी लढा देणाऱ्यांना विश्वासात न घेता परस्पर बदल केले, हे बदल म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न आहे व हे बदल जनतेच्या हिताची नाहीत, अन्यायकारक आहेत असा आक्षेप घेत हजारे यांनी ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाच पानांमध्ये सविस्तर विश्लेषण करणारे पत्र पाठवले आहे.
हजारे यांच्या या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारने दोन सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणानुसार अपिलामध्ये माहिती मागवणाऱ्याच्या वतीने वकिलाला काम पाहण्यास मनाई करण्यात आली होती. ही मनाई आता काढून टाकण्यात आली आहे. माहिती मागवणार्याला आता वकिलाची मदत घेता येणार आहे.
याशिवाय माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमावलीतील कलम १३ अन्वये माहिती सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आहे का, हे तपासण्याचे अधिकार माहिती अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. आता महिती मागवणार्याला माहिती मागवण्याचे प्रयोजन स्पष्ट करण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. एखाद्या सरकारी विभागात भ्रष्टाचार झाला आहे, यासाठी दाद मागूनही माहिती मिळत नव्हती. त्यामुळे अपील करावे लागत होते. या अपीलामध्ये माहितीचे प्रयोजन स्पष्ट करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ती आता रद्द करण्यात आल्याची अधिसूचना राज्य सरकारने जारी केल्याची माहिती ॲड. शाम आसावा यांनी दिली.असे असले तरी नियमावलीमध्ये केलेले सर्वच बदल रद्द करावेत या मागणीवर हजारे ठाम आहेत.
