ठाकरेंकडून संसदीय दलाची बैठक, खासदारांना व्हीप बजावणार? असीम सरोदेंनी स्पष्ट केली मोठी कायदेशीर बाजू!

राज्यात पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप होण्याच्या हालचाली चालू आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून चालू असलेल्या राजकीय चर्चांना आता कमालीचा वेग आला आहे. ठाकरेंचे ४ खासदार दिल्लीत पोहोचले असून, त्यांच्यापाठोपाठ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही दिल्लीला रवाना झाले आहेत. दिल्लीतील या वेगवान घडामोडींमुळे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना पुन्हा एकदा फुटणार असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

खासदार अनिल देसाई यांच्या परिपत्रकानुसार, १८ जून रोजी सकाळी ११वाजता संसदेच्या संसदीय दल कार्यालयात शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाकडून बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या बैठकीसाठी व्हीप बजावण्यात येणार असल्याचेही म्हटले जात आहे.

दरम्यान, एकूण सात खासदार बंडखोरीच्या मार्गावर असल्याचं बोललं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी तातडीने संसदीय दलाची बैठक बोलावली असून, या बैठकीसाठी खासदारांना व्हीप (Whip) जारी केला असल्याची माहिती कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी दिली. ‘एबीपी माझा’शी बोलताना त्यांनी या बंडखोर खासदारांवर काय कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, यावर सविस्तर प्रकाश टाकला.

व्हीपचे उल्लंघन केल्यास अपात्रतेची टांगती तलवार

ॲड. असीम सरोदे म्हणाले, “उद्धव ठाकरेंनी संसदीय पक्षाची बैठक बोलावली असून त्यासाठी व्हीप बजावला आहे. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून, पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत त्या व्हीपचा आदर करून बैठकीला हजर राहणे ही प्रत्येक खासदाराची कायदेशीर जबाबदारी आहे. या बैठकीला हजर न राहिल्यास, संबंधित खासदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार राहील.”

ते पुढे म्हणाले, “सध्या एक नवा कट रचला जात असल्याचे दिसते. एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश (२/३) खासदार फोडून ते आपल्या पक्षात सामील करून घेतले, तर ते अपात्र ठरू शकत नाहीत, असा एक समज पसरवला जात आहे. परंतु हा गैरसमज दूर करणे अत्यंत आवश्यक आहे; कारण यातून बेकायदेशीरतेला कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रयत्न होत आहे. संविधानाच्या दहाव्या सूचीतील परिशिष्ट ४ मध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे की, जेव्हा एखादा पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याची इच्छा व्यक्त करतो, तेव्हा त्या विलीनीकरणासाठी दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा गरजेचा असतो. (केवळ गट वेगळा करून चालत नाही). सध्या ‘संविधानिक दरोडेखोरी’ सुरू आहे. महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगाल आणि पंजाबमध्येही असेच प्रकार घडत असून, आपण एक प्रकारे असंवैधानिक नैतिकता प्रस्थापित करत आहोत.”

अधिवेशन सुरू नसताना व्हीप बजावता येतो का?

अधिवेशन सुरू नसतानाही पक्षाला व्हीप बजावण्याचा अधिकार असतो का? असा प्रश्न विचारला असता असीम सरोदे म्हणाले, “व्हीप केव्हाही जारी करता येतो. जेव्हा पक्षाला एखादा महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा असतो आणि त्यासाठी सर्व सदस्यांची उपस्थिती अनिवार्य असते, तेव्हा पक्षप्रमुख किंवा प्रतोद व्हीप बजावू शकतात. या व्हीपचा अनादर करून बैठकीला गैरहजर राहणाऱ्या सदस्यांवर निश्चितपणे अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते.”