तापमानवाढीचे अर्थकारण!

✒️नितीन बाबर

यंदा मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच भारतातील अनेक राज्यांमध्ये तापमानाने ४४ ते ४७ अंश सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडला आहे. राजधानी दिल्लीपासून गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि विदर्भापर्यंत उष्णतेच्या लाटेने जनजीवन विस्कळीत केले आहे.

हवामान बदलाचा परिणाम भविष्यात दिसेल, अशी एके काळी व्यक्त केली जाणारी भीती आता वर्तमानातील वास्तव बनली आहे. यंदा एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यातच भारतातील वीज मागणीने २५६ गिगावॅटचा विक्रमी स्तर गाठला, जो भारताच्या ऊर्जा इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. वाढते तापमान हा केवळ हवामानाचा प्रश्न नसून ते आर्थिक विकास, सार्वजनिक आरोग्य, रोजगार आणि सामाजिक समता यांच्यासमोरील गंभीर आव्हान बनते आहे. प्रश्न एवढाच नाही की तापमान किती वाढले, तर हा आहे की या तापमानवाढीची किंमत कोण मोजत आहे? अर्थातच शेतकरी, मजूर, शहरी गरीब, विद्यार्थी, वृद्ध, महिला आणि लहान उद्योग हे सर्व घटक या संकटाच्या केंद्रस्थानी आहेत. हे विचारात घेता निसर्गाचा समतोल राखणे ही आता केवळ नैतिक जबाबदारी नसून आर्थिक निकड बनली आहे.

तापमानाचे बदलते स्वरूप

भारतात एप्रिल-मे महिन्यांत उष्णता असणे नवीन नाही; मात्र उष्णतेची तीव्रता, कालावधी आणि भौगोलिक विस्तार चिंताजनक वेगाने बदलत आहे. आंतरराष्ट्रीय हवामान संशोधन मंचाच्या ‘क्लायमामीटर’च्या एप्रिल २०२६च्या अहवालानुसार भारतातील एप्रिल २०२६ उष्णतेची लाट ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा सुमारे दोन अंश सेल्सिअस अधिक तीव्र होती आणि तिचा परिणाम सुमारे १४.६ कोटी लोकसंख्येवर झाला. हा बदल केवळ तापमानाच्या आकड्यांत दिसत नाही; रात्रीचे तापमान कमी न होणे ही अधिक गंभीर बाब आहे. विदर्भ, गुजरात आणि उत्तर भारतातील अनेक शहरांमध्ये रात्रीचे तापमान ३० अंशांच्या आसपास नोंदवले गेले. परिणामी शरीराला नैसर्गिक शीतलता मिळत नाही आणि उष्माघाताचा धोका वाढतो. भारतातील शहरीकरण, काँक्रीटीकरण, हरित क्षेत्रांची घट, वाहनांची वाढती संख्या आणि औद्योगिक उत्सर्जन यामुळे ”अर्बन हीट आयलंड” परिणाम तीव्र होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागापेक्षा शहरे अधिक तापत आहेत. पुणे, नागपूर, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद यांसारख्या शहरांमध्ये हा परिणाम स्पष्ट दिसतो. हवामान बदल हा आता भविष्यातील धोका नसून विकासाच्या प्रत्येक समीकरणात समाविष्ट करावा लागणारा वास्तव घटक बनला आहे.

उत्पादन, शेती आणि ऊर्जा क्षेत्रासमोरील संकटे

वाढत्या उष्णतेच्या लाटेचा सर्वाधिक परिणाम देशाच्या उत्पादनक्षमतेवर होत आहे. बांधकाम, वाहतूक, शेती, लघुउद्योग, लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन उद्योगांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांची कार्यक्षमता यामुळे मोठ्या प्रमाणात घटते. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अंदाजानुसार उष्णतेमुळे भारतात दरवर्षी अब्जावधी श्रम-तासांचे नुकसान होते. ‘लॅन्सेट’च्या अहवालानुसार, अतिउष्णतेमुळे भारतात कृषी आणि बांधकाम क्षेत्रात दरवर्षी अंदाजे १० ते १५ हजार कोटी मनुष्य-तासांचे नुकसान होत आहे. वाढत्या तापमानामुळे गव्हांच्या उत्पादनात १०-३० टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अन्नसुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊन महागाई वाढते. उष्णतेमुळे देशात आधीच सुमारे १५९ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतक्या उत्पादकतेचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. शेती क्षेत्रात रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, डाळी, फळबागा आणि भाजीपाला उत्पादनावर उष्णतेचा परिणाम होत आहे. जमिनीतील आर्द्रता कमी झाल्याने सिंचनाचा खर्च वाढतो आहे. पाण्याची मागणी वाढते आहे आणि उपलब्धता कमी होते आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातही या परिस्थितीमुळे प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये भारतातील वीज मागणीने २५६ गिगावॅटचा विक्रम केला. त्याच काळात गुजरातमध्ये राज्यस्तरीय वीज मागणी २५,३६० मेगावॅटपर्यंत पोहोचली. साहजिकच वीज मागणी वाढली की उत्पादन खर्च वाढतो, कोळसा वापर वाढतो, कार्बन उत्सर्जन वाढते आणि पुन्हा हवामान बदल तीव्र होतो हे एक दुष्टचक्र आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे अन्नधान्य पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास बाजारात महागाई वाढते. फळे, भाज्या, दूध आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती वाढण्यामागे वाहतूक खर्च आणि उत्पादन घट ही महत्त्वाची कारणे ठरतात.

गरीब, कामगार आणि आरोग्यव्यवस्था

हवामान बदलामुळे वाढणारे तापमान आता केवळ पर्यावरणीय प्रश्न राहिलेला नाही; तो सामाजिक न्याय, श्रम अर्थकारण आणि सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न बनला आहे. भारतासारख्या उष्ण कटिबंधीय देशात त्याचे परिणाम सर्वाधिक गरीब, असंघटित कामगार आणि आधीच ताणाखाली असलेल्या आरोग्य व्यवस्थेवर दिसून येत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२४च्या विश्लेषणानुसार, २००० ते २०१९ या कालावधीत जगभर दरवर्षी सरासरी सुमारे ४.८९ लाख उष्णतासंबंधित मृत्यू नोंदवले गेले. यातील जवळपास ४५ टक्के मृत्यू आशिया खंडात झाले आहेत. उष्णतेचा सर्वाधिक परिणाम वृद्ध, बालके, हृदयविकार, मधुमेह आणि किडनीच्या आजारांनी ग्रस्त व्यक्तींवर होतो. आरोग्य व्यवस्थेवर अचानक वाढणार्‍या रुग्णसंख्येचा मोठा दबाव निर्माण होतो.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या २०२४ अहवालानुसार, जगभर ७० टक्क्यांहून अधिक कामगार वर्षातून किमान एकदा अतिउष्णतेच्या धोक्याला सामोरे जातात. शेती, बांधकाम, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक आणि रस्त्यावर व्यवसाय करणारे सर्वाधिक जोखमीच्या गटात आहेत. तापमान ४० अंशांच्या पुढे गेले की मानवी श्रमक्षमता झपाट्याने घटते; परिणामी कामाचे तास कमी होतात, उत्पन्न घटते आणि कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर होतो. एकंदरीतच गरिबांसाठी उष्णता ही केवळ तापमानाची समस्या नसते; ती निवारा, पाणी, रोजगार आणि आरोग्य या सर्वांशी जोडलेली असते. झोपडपट्ट्या, पत्र्याची घरे, अपुरी हवा खेळती व्यवस्था आणि सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा अभाव यामुळे उष्णतेचा परिणाम अनेक पटींनी वाढतो. भारतातील परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. लॅन्सेटच्या २०२५ अहवालानुसार, भारतातील प्रत्येक व्यक्तीने २०२४ मध्ये सरासरी १९.८ उष्णतेचे दिवस अनुभवले. त्याच वर्षी उष्णतेमुळे भारतात २४७ अब्ज संभाव्य श्रमतासांचे नुकसान झाले, जे आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहे.

वाढत्या तापमानाचा सर्वाधिक फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाला बसतो. वातानुकूलन, सुरक्षित निवास, पुरेसे पाणी किंवा आरोग्यसेवा यांची उपलब्धता नसलेला वर्ग अधिक असुरक्षित असतो. बांधकाम मजूर, शेतमजूर, रस्त्यावरचे विक्रेते, डिलिव्हरी कर्मचारी, वाहतूक क्षेत्रातील कामगार यांना काम थांबविणे परवडत नाही. यावर्षी अनेक कंपन्यांनी कामाच्या वेळेत बदल, विश्रांती केंद्रे आणि घरून कामाचे पर्याय लागू केले असल्याच्या बातम्या आहेत. आरोग्य क्षेत्रावरही मोठा दबाव येतो. उष्माघात, डिहायड्रेशन, रक्तदाब, हृदयविकार, मूत्रपिंडाशी संबंधित आजार, त्वचारोग आणि श्वसनाचे त्रास वाढतात. वृद्ध नागरिक आणि लहान मुले विशेषत: जोखमीच्या गटात असतात. शाळा-कॉलेजांचे वेळापत्रक बदलणे, परीक्षा पुढे ढकलणे, दुपारी सार्वजनिक कार्यक्रम टाळणे अशा उपाययोजना राज्यांना कराव्या लागत आहेत. वाढती उष्णता ही सामाजिक विषमता अधिक तीव्र करते. श्रीमंत वर्गासाठी ती असुविधा असू शकते; गरिबांसाठी ती जगण्याचा प्रश्न बनते.

हवामानस्नेही विकासाची अपरिहार्यता

भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे; मात्र हवामान बदलामुळे निर्माण होणार्‍या उष्णतेच्या संकटाकडे दुर्लक्ष केल्यास ही प्रगती असमतोल ठरू शकते. उष्णतेच्या लाटा या केवळ तापमानवाढीचा विषय नाहीत; त्या रोजगार, शेती, आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा आणि सामाजिक न्याय यांच्याशी थेट जोडलेल्या आहेत. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत उष्णतेमुळे कामाच्या तासांत होणार्‍या घटीमुळे भारताच्या जीडीपीला सुमारे २.८ ते ४.५ टक्क्यांचा फटका बसू शकतो. दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या तापमानाच्या झळा फक्त तात्पुरत्या उपायांनी कमी होणार नाहीत. यासाठी राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवर दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल आवश्यक ठरतील. प्रथम, प्रत्येक राज्याने ‘हीट ॲक्शन प्लॅन’ अधिक प्रभावी करणे गरजेचे आहे. उष्णतेचा अंदाज, सार्वजनिक सूचना, पाणी उपलब्धता, आरोग्य केंद्रांची तयारी आणि कामगार संरक्षण यांचा समन्वय हवा. दुसरे म्हणजे शहर नियोजनात हरित पट्टे, जलसंधारण, उष्णता परावर्तित करणारे बांधकाम साहित्य, छतांवरील सौर ऊर्जा आणि पावसाचे पाणी साठवण या उपाययोजना अनिवार्य कराव्या लागतील. तिसरे म्हणजे कृषी क्षेत्राला हवामान-संवेदनशील तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, दुष्काळसहिष्णू बियाणे आणि डिजिटल हवामान सूचना उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. चौथे म्हणजे अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी लागेल. यंदाच्या विक्रमी वीज मागणीत सौर ऊर्जेचे योगदान महत्त्वाचे ठरले आहे. एकंदरीतच विकासाचा पुढचा टप्पा केवळ जीडीपी वाढीऐवजी नागरिकांना सुरक्षित, शाश्वत आणि हवामानस्नेही जीवन देता येते का, यावर ठरणार आहे. उष्णतेच्या या वाढत्या लाटांच्या माध्यमातून निसर्ग आपल्याला इशारा देत आहे. आता निर्णय आपणच घ्यायचा आहे.

(लेखक हे सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, श्री संपतराव माने महाविद्यालय, खानापूर, जि. सांगली)