सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच; चर्चा निष्फळ!
मुंबई : जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेसाठी राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपावर दुसऱ्या दिवशीही तोडगा निघाला नाही. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत आयोजित चर्चा निष्फळ ठरली. ही चर्चा अनिर्णित राहिल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संप तिसऱ्या दिवशीही सुरूच राहणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या १८ मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या दालनात कर्मचारी संघटनेची संध्याकाळी पाच वाजता बैठक झाली.
सुधारित निवृत्ती वेतन योजना व इतर चार मुद्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल व तो निर्णय संघटनेला उद्या(गुरुवार) कळविला जाईल असे आश्वासन मुख्य सचिवांनी दिले. या बैठकीनंतर सरकारी कर्मचा-यांची पुन्हा एक बैठक झाली उद्या संध्याकाळी साडे चार वाजता कर्मचारी संघटनेच्या सुकाणु समितीची बैठक होईल. त्यानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात यील. त्यामुळे तूर्तास उद्या गुरुवारीसुध्दा संप सुरूच राहील अशी माहिती कर्मचारी संघटनेचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केली.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या नेमक्या काय आहेत?
- राज्य शासनाच्या वतीने सन २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतनासंदर्भात नियम व कार्यपद्धती, तसेच अटी व शर्ती विशद करणारी अधिसूचना काढावी.
- निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे.
- रिक्त पदे भरण्याचा वेग अती मंद आहे. चतुर्थश्रेणी व वाहनचालकांच्या पदभरतीस १०० टक्के बंदी लादण्यात आली आहे. या अव्यवहार्य निर्णयाचा फेरविचार करावा.
- सर्वसमावेशक आरोग्य विमा योजना.
संपकऱ्यांवर कारवाईचा राज्य सरकारचा इशारा
- राज्य सरकारने संप बेकायदेशीर ठरवत संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असून संपकाळातील वेतनही देण्यात येणार नाही. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे.
- ज्या सेवा ‘मेस्मा’अंतर्गत येतात त्या सेवांमधील कर्मचारी जर संपावर जाणार असतील तर अशा कर्मचाऱ्यांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. संप असेपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्याला रजा मंजूर करता येणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
