शाळांमध्ये मराठी न शिकवल्यास शाळांची मान्यता रद्द, शासनाचा निर्णय

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी माषेचे अध्यापन सक्तीचे असतानाही, अनेक शाळा या नियमाचे उल्लंघन करत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता आक्रमक पाऊल उचलले असून, मराठी भाषा अनिवार्य न करणार्‍या शाळांवर थेट टाळे ठोकण्याची किंवा त्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कठोर कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भात १७ एप्रिल रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. राज्यात २०२० पासूनच मराठी भाषा सक्तीचा कायदा लागू झाला आहे, मात्र विशेषतः खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळामध्ये याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. नव्या नियमावलीनुसार, प्रत्येक शाळेला आता मराठी विषयासाठी विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकाची नियुक्ती करणे अनिवार्य असेल. शाळा सुरू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत या धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची तपासणी शिक्षण उपसंचालकांमार्फत केली जाईल.

नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या शाळांना प्रथम नोटीस दिली जाईल आणि त्यांना १५ दिवसांत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळेल. जर शाळेचा खुलासा समाधानकारक नसेल, तर विभागीय शिक्षण उपसंचालक व्यवस्थापनाला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावू शकतात केवळ दंड मरून शाळांना सुटका मिळणार नाही, तर त्यांना चालू किंवा आगामी शैक्षणिक संबंधित शाळा वर्षापासून मराठी विषयाचे अध्यापन सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील.
www.konkantoday.com