वाढत्या डिझेल दरवाढीने मच्छिमार आर्थिक अडचणीत;केंद्राकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

मुंबई :दि .23 :महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना वाढत्या डिझेल दरांमुळे मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून, या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नीतेश राणे यांनी केंद्रीय मंत्री, पंचायती राज तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय,राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी यांच्या कडे सविस्तर पत्र पाठवून केली आहे.

राज्यातील 136 मच्छीमार सहकारी संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या सुमारे 7,550 यांत्रिक मासेमारी नौकांसाठी डिझेल कोटा मंजूर असला तरी प्रत्यक्षात वाढत्या दरांमुळे मच्छीमारांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढउतारांमुळे डिझेल दरात झालेली वाढ ही त्यामागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.
सहकारी संस्थांना ‘बल्क कन्झ्युमर’ म्हणून वर्गीकृत केल्याने मच्छीमारांना किरकोळ दरांपेक्षा जास्त दराने डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. यामुळे सामान्य ग्राहकांपेक्षा मच्छीमारांवर अधिक आर्थिक भार पडत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
वाढत्या इंधन खर्चाचा भार सहकारी संस्थांना सहन करणे कठीण जात असून, हा खर्च अखेरीस वैयक्तिक मच्छीमारांवर टाकला जात आहे. परिणामी अनेक मच्छीमारांना मासेमारीच्या फेऱ्या कमी कराव्या लागत असून, याचा थेट परिणाम मासळी उत्पादन आणि उत्पन्नावर होत आहे.

या परिस्थितीमुळे मच्छीमार, मजूर, मासळी विक्रेते आणि संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या मोठ्या लोकसंख्येच्या उपजीविकेला धोका निर्माण झाला आहे. मत्स्यव्यवसाय हा अन्नसुरक्षा आणि निर्यातीसाठी महत्त्वाचा क्षेत्र असतानाही, शेतीप्रमाणे इंधन अनुदान किंवा संरक्षण यंत्रणा उपलब्ध नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने काही महत्त्वाच्या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पुनर्वर्गीकरण करून किरकोळ दराने डिझेल उपलब्ध करून देणे, लक्षित डिझेल अनुदान किंवा थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना लागू करणे, तसेच मत्स्यव्यवसायाला इंधन संरक्षण योजनांमध्ये समाविष्ट करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, मत्स्यव्यवसायासाठी इंधन दर स्थिर ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर धोरण आखण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने याकडे तातडीने लक्ष दिल्यास महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
00000