कोयना जलविद्युतच्या चौथा टप्पा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अद्यापही प्रलंबित

खेड, ता. १८ : कोयना जलविद्युतच्या चौथा टप्पा या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असून या प्रकल्पग्रस्तांना न्याय पुनर्वसन,पर्यायी जमीन अथवा विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याबाबत तसेच संबंधित प्रशासनाकडून चुकीचे व दिशाभूल करणारे उत्तर देण्यात आल्याबाबत तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, असे निवेदन मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांना तालुक्यातील चाकाळे कोळकेवाडी येथील दीपक भिकाजी मोहिते यांनी ता. १३ मार्च २०२६ रोजी सादर केले आहे.

अशाच आशयाचे निवेदन श्री. मोहिते यांनी ता.९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्य शासन,राज्य प्रशासन, विभागीय प्रशासन,जिल्हा प्रशासन,तालुका प्रशासन तसेच संबंधित विभागांना सादर केले आहे, त्याची आजपर्यंत दखलच घेतली नसल्याने त्यांनी आता हे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनामध्ये कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न तातडीने उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासावा प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन देण्याबाबत अथवा विशेष आर्थिक पॅकेज मंजूर करण्याबाबत तात्काळ शासन निर्णय घ्यावा. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांना ” तर्कसंगत नाही ” अशा कारणावरून नाकारणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी आणि या प्रकरणात न्याय व अंतिम निर्णय घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना तात्काळ दिलासा द्यावा या चार प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्याबाबत वेळीच विचार होऊन सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यास प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या न्याय हक्कांसाठी संविधानिक अधिकारांचा वापर करून मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाती आयोग तसेच मुंबई उच्च न्यायालय येथे दाद मागण्याची वेळ येईल याची नोंद घेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

कोयना जलविद्युत चौथा टप्पा प्रकल्प हा महाराष्ट्र शासनाच्या पूर्वीच्या पाटबंधारे विभागाचा व सध्या जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील राज्य शासनाचा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे राज्य शासनाला दररोज मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळत असून त्यातून शासनाची आर्थिक तिजोरी भरली जात आहे. परंतु अत्यंत दुर्दैवाने या प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या नाकारल्या जात आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून शासनाच्या सामाजिक न्याय व पुनर्वसन धोरणाच्या विरोधात आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी आपली शेती, घर, उपजीविका आणि संपूर्ण आयुष्य या प्रकल्पासाठी गमावले आहे. त्यामुळे त्यांना न्याय पुनर्वसन देणे ही शासनाची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे. विशेषतः कोयना जलविद्युत प्रकल्प चौथा टप्पा हा राज्य शासनाच्या मालकीचा असून भाडे तत्वावर त्यांनी महावितरण कंपनीला दिलेला असून त्यातून निर्माण होणारी वीज महावितरण कंपनीमार्फत वितरित केली जाते आणि त्याचबरोबर जलसंपदा विभागाची तिजोरी मिनटा-मिनटाला भरली जाते त्यामुळे त्यातून शासनाला सतत आर्थिक फायदा मिळत आहे. अशा परिस्थितीत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय न देणे ही अत्यंत अन्यायकारक व असंवैधानिक बाब आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय मागण्यांचा विचार व्हावा. यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देण्यात आले आहे.