परीक्षा अनिवार्य नाही! सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या परीक्षेबाबत केंद्राकडून दिलासादायक निर्णय; नवीन सूचना जाहीर!

: सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2025 रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. या निर्णयावर 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी पुन्हा शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निकालामुळे देशभरातील लाखो कार्यरत शिक्षकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता पसरली. आता या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षण विभागांना पत्र पाठवत या न्यायालयीन निर्णयाची सविस्तर माहिती व त्याचे परिणाम स्पष्ट केले आहेत.

हा निर्णय देशभरातील सर्व कार्यरत शिक्षकांशी संबंधित आहे. विशेषतः शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक आणि सध्या सेवेत असलेले गुरुजन या निर्णयामुळे प्रभावित होत आहेत. नव्या नियुक्तीसाठी इच्छुक उमेदवार आणि पदोन्नतीद्वारे नियुक्ती अपेक्षित असलेल्या शिक्षकांनाही टेट उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कधी आणि कोणत्या अटींवर?

• न्यायालयीन निर्णयानुसार, ज्या शिक्षकांची सेवा 1 सप्टेंबर 2025 पासून पाच वर्षांपेक्षा कमी शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांना टेट उत्तीर्ण न होता सेवानिवृत्तीपर्यंत सेवेत राहता येईल. मात्र, पदोन्नतीसाठी त्यांना टेट उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
• तर, ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा अधिक शिल्लक आहे आणि जे RTE कायद्यापूर्वी नियुक्त झाले आहेत, अशा शिक्षकांना या निकालाच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत टेट उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.

का वाद निर्माण झाला?

या निर्णयामुळे अनेक ज्येष्ठ शिक्षकांवर मोठा मानसिक ताण निर्माण झाला आहे. शिक्षक संघटना आणि शिक्षकांकडून केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर निवेदने देण्यात आली. कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या शिक्षकांना टेट उत्तीर्ण होण्याची अट अन्यायकारक व भावनिकदृष्ट्या त्रासदायक असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच या निर्णयामुळे अनुभवी शिक्षक अकाली निवृत्त झाल्यास शिक्षण व्यवस्थेत मोठी पोकळी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

कसे परिणाम होणार?

जर संबंधित शिक्षकांनी ठरवलेल्या कालावधीत टेट परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही, तर त्यांना अनिवार्यपणे निवृत्त केले जाऊ शकते. मात्र अशा शिक्षकांना देय असलेले सर्व सेवानिवृत्ती लाभ देण्यात येतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

पुढील प्रक्रिया काय?

या निर्णयाचे राज्यांवर होणारे परिणाम समजून घेण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना बाधित शिक्षकांची अचूक संख्या निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ठराविक प्रपत्रात माहिती संकलित करून ती काळजीपूर्वक पडताळल्यानंतर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच या निकालामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी आणि शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी संभाव्य उपाययोजनांबाबत राज्यांनी आपली मते केंद्राकडे पाठवावीत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून योग्य कायदेशीर सल्ला घेण्यावरही भर देण्यात आला आहे.