भूमिहीन आदिवासींच्या सबलीकरणासाठी जमीन खरेदी योजना; पेण प्रकल्प कार्यालयाचे जमीन मालकांना आवाहन३१ जुलैपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे तेजस्विनी गलांडे यांचे आवाहन
रत्नागिरी, दि. २ )- आदिवासी विकास विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील आदिवासींचे सबलीकरण व स्वाभिमान योजने’साठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण (जि. रायगड) कार्यालयामार्फत जमीन खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन आदिवासी कुटुंबांना शेती उपलब्ध करून दिली जाणार असून, जमीन विक्री करण्यास इच्छुक असणाऱ्या जमीन मालकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुक शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै २०२६ पर्यंत आपले परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन पेण प्रकल्प कार्यालयाच्या प्रकल्प अधिकारी तेजस्विनी गलांडे यांनी केले आहे.
१०० टक्के अनुदानित योजना
आदिवासी कुटुंबांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाने २८ जुलै २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये ही योजना १०० टक्के अनुदानित तत्त्वावर सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र आदिवासी कुटुंबांना ४ एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा २ एकर बागायती (ओलिताखालील) जमीन शासनामार्फत खरेदी करून दिली जाणार आहे.
अर्जासोबत ‘ही’ कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक:
जमीन विक्रीस इच्छुक असणाऱ्या जमीन मालकांनी अर्जासोबत पुढील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे:
विहित नमुन्यातील जमीन विक्रीचा अर्ज.
जमिनीवर कोणताही बोजा नसल्याबाबत संबंधित तलाठ्यांचे प्रमाणपत्र व ७/१२ उतारा.
प्राथमिक सहकारी कृषी पतपुरवठा सेवा सोसायटीची कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र.
भूमि अभिलेख (मोजणी) विभागाचे टाचण व नकाशासह क्षेत्रफळाचा अहवाल.
जिल्हा समितीने जमीन खरेदी करणे बंधनकारक असणार नाही, याबाबतचे घोषणापत्र.
जमीन कुठेही गहाण नसून न्यायालयामध्ये कोणताही वाद सुरू नसल्याबाबत व नुकसान भरपाई न मागण्याबाबतचे शपथपत्र.
अर्जावर जमीन मालकाशिवाय कुटुंबातील दोन व्यक्तींच्या (उदा. सख्खे भाऊ, पत्नी, मुले) स्वाक्षऱ्या व ना-हरकत प्रमाणपत्र.
येथे संपर्क साधावा:
इच्छुक जमीन मालकांनी सर्व कागदपत्रांसह आपले प्रस्ताव प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पेण, रॉयल ग्रॅन्डीअर बिल्डींग, पहिला मजला, रामवाडी पेण, जि. रायगड या कार्यालयात ३१ जुलै २०२६ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी कार्यालयाच्या ०२१४३-२५२५१९ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे प्रशासनातर्फे कळविण्यात आले आहे.
