आरटीआय’ची सुधारित नियमावली केवळ स्थगित नको तर रद्द करा- अण्णा हजारे; राळेगणसिद्धीतील उपोषणाचा निर्णय अखेर स्थगित!
अहिल्यानगर : राज्य सरकारने माहिती अधिकार नियमावली- २०२६ केवळ स्थगित ठेवला आहे, रद्द केलेला नाही. माहिती अधिकाराला कमकुवत करणारी ही नियमावली पूर्णपणे रद्द होऊन लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल अशी अपेक्षा आहे.
राज्य सरकारने जर ही प्रक्रिया अर्धवट ठेवली किंवा जनतेच्या अपेक्षेनुसार नियमावली कायमची रद्द करण्याचा ठोस निर्णय घेतला नाही तर लोकशाही मार्गाने पुन्हा आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. राज्य सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे उद्या, शनिवारपासून सुरू होणारे राळेगणसिद्धी येथील उपोषण हजारे यांनी स्थगित केले आहे.
माहिती अधिकार नियमावलीतील बदलामुळे हा कायदा कमकुवत होत असल्याचा आक्षेप घेत अण्णा हजारे यांनी उद्यापासून राळेगण सिद्धी येथे उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी या सुधारित नियमावलीला स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करणारे पत्र अण्णा हजारे यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.
पत्रात त्यांनी म्हटले की, राज्यातील जनता व राळेगणसिद्धी परिवारातील एकजूटीमुळे, जागरूकतेमुळे शांततापूर्ण, लोकशाही मार्गाने उभे राहिलेल्या जनदबावामुळे राज्य सरकारने माहिती अधिकार नियमावली स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला त्याबद्दल जनतेचे मनःपूर्वक आभार. परंतु ही केवळ स्थगिती आहे. अंतिम निर्णय नाही. माहिती अधिकाराला कमकुवत करणारी ही नियमावली पूर्णपणे रद्द होऊन लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल अशी आमच्या अपेक्षा आहे. शासनाने जर ही प्रक्रिया अर्धवट ठेवली किंवा जनतेच्या अपेक्षेनुसार नियमावली कायमची रद्द करण्याचा ठोस निर्णय घेतला नाही तर लोकशाही मार्गाने पुन्हा आंदोलन करावे लागेल.
आपले उपोषण स्थगित ठेवण्याचा निर्णय सरकारवर विश्वास ठेवून नव्हे तर त्यांनी केलेल्या सकारात्मक प्रक्रियेला संधी देण्यासाठी घेत आहे. मी सरकारला एवढेच सांगू इच्छितो लोकांचा आवाज ऐकणे हीच खरी लोकशाही आहे. जनतेच्या हक्कांवर परिणाम करणारे निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापक चर्चा व लोकांचा विश्वास मिळवणे आवश्यक आहे.
माहितीचा अधिकार कायदा शासन व्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता, लोकसहभाग याकरता अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा कायदा मजबूत व्हावा आणि नागरिकांच्या हाती प्रभावी शस्त्र म्हणून राहावा, यासाठी मी अनेक वर्षे सरकारशी संघर्ष केला. आज माझे वय ९० वर्षे आहे. त्यामुळे माझ्या हयातीतच हा कायदा कमकुवत होताना मी शांत बसू शकलो नसतो. म्हणूनच पुन्हा उपोषणाचा निर्णय मला घ्यावा लागला. शासनाने जनभावानेचा आदर करून सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. ही समाधानची बाब. राळेगणसिद्धीने प्रत्येक आंदोलनात देशाला दिशा दिली. यावेळीही अहिंसा, सत्य, लोकशक्ती यापेक्षा मोठी ताकद नाही हे दाखवून दिले आहे.
कोणतीही व्यक्ती कायमची नसते पण तत्वे लोकशाही मूल्य कायम राहिली पाहिजे. माझ्या पश्चात माहितीच्या अधिकारासारख्या लोकहिताच्या कायद्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी प्रत्येक जागरूक नागरिकांवर असेल हा कायदा केवळ अण्णा हजारे यांचा नाही तर प्रत्येक सामान्य माणसाच्या हातातील शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, गैरकारभारास आळा घालण्याचे शस्त्र आहे. त्यामुळे ते जपण्याची अधिक बळकट करण्याची व कोणालाही तो कमकुवत न करू देण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकांची आहे.
नागरिकांनी माहिती अधिकार हा आपल्या लोकशाहीचा कणा आहे. त्याचे यापुढे संरक्षण करणे ही केवळ अण्णा हजारे यांची नव्हे तर प्रत्येक जागरूक नागरिकाचे जबाबदारी आहे, असेही पत्रात नमूद केले आहे. संघर्ष व्यक्तीचा नसतो, संघर्ष तत्त्वांचा असतो. व्यक्तीपेक्षा देश मोठा आणि देशापेक्षा लोकशाहीची मूल्य मोठी आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो लोकशाहीत अंतिम शक्ती जनतेचीच असते. जागरूक नागरिकांचा शांततापूर्ण आणि संघटित दबाव निर्माण झाला की कोणत्याही सरकारला जनहिताचे निर्णय घ्यावे लागतात. म्हणूनच प्रत्येक नागरिकांनी आपले हक्क, अधिकार व कर्तव्याबाबत कायम जागरूक राहावे, हीच खरी लोकशाहीची ताकद आहे, असेही आवाहन पत्रकात केले आहे.
