नवी वाळू डेपो योजनांना परवानगी मिळाली पण उत्खननानंतरही स्वस्त वाळूची विक्री बंदच
सर्वसामान्यांना ६५० रूपये ब्रास दराने वाळू देण्याची घोषणा मोठा गाजावाजा करत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. त्यानुसार जिल्ह्यात अंमलबजावणी करताना जयगड आणि दाभोळखाडीत नवी वाळू डेपो योजनांना परवानगी मिळाली. सध्या ड्रेझर्सद्वारे उत्खनन सुरू झाले आहे. मात्र वजन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे बसवण्याची अट शासनाच्यावतीने करण्यात आली आहे. ही अट कोकणच्या सागरी किनारपट्टीच्यादृष्टीने जाचक असल्याने स्वस्त वाळूचा पुरवठा थांबला आहे.
दरम्यान वाळू पात्रातून वाळू थेट बांधकाम व्यावसायिक, पायाभूत सुविधांची कामे करणार्‍या यंत्रणांना मिळावी, असे आदेश उच्च न्यायायाने दिले होते. त्यानुसार आता लिलाव पद्धत बंद करून जनतेला स्वस्त दरात घरपोच वाळू पोहचती करण्याची घोषणा महसूलमंत्री विखे पाटी यांनी करत धोरणही त्यांनी जाहीर केले होते. महसूल विभागाचा हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी दिलासाजनक ठरणार असल्याचे जिल्ह्यात भातगांव आणि चिपळूण येथे तीन वाळू डेपोना मान्यता दिल्यानंतर दिसू लागले होते. मात्र सध्या उत्खननाला परवानगी दिली असली तरी विक्रीला मात्र दिली गेलेली नाही. भातगाव येथे वर्षाला ७० हजार ब्रास तर चिपळूण-गोवळकोट येथे दोन डेपोना २ लाख १५ हजार अशी एकूण तीन डेपोंना २ लाख ८५ हजार ब्रास ड्रेझर्सद्वारे वाळू उत्खननाला परवानगी मिळाली आहे. उत्खननानंतर वाळूचे वजन इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्याने तपासण्याची अट शासन धोरणात टाकली आहे.
