जिल्ह्यात स्वस्त वाळूचा मोठा काळाबाजार

अनधिकृत वाळू उत्खननाचे फोफावलेले पेव, वाढत जाणारे त्याचे दर याला प्रतिबंध लावण्याच्यादृष्टीने सरकारने सुधारित वाळू धोरण आणले असले तरी त्याचा सर्वसामान्यांना फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. आधारकार्ड जमा करून ऑनलाईन बुकींगसाठी काही टोळ्या निर्माण झाल्याने बुकींगवेळी ते एकाचवेळी क्लिक करत असल्याने महाखनिजचे पोर्टलही गेले २ ते ३ दिवस मिनिटांतच ब्लॉक होत आहे. वाळू डेपोतून स्वस्तात खरेदी केलेली वाळू नंतर बाहेर दामदुप्पट दराने विक्री होवू लागल्याने यामध्ये मोठा काळाबाजार सुरू झाला आहे.
लिलाव पद्धत बंद करून जनतेला स्वस्त दरात घरपोच वाळू पोहोचती करण्याची घोषणा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली व तसे धोरणही त्यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर जिल्ह्यात भातगाव व चिपळूण येथे ३ वाळू डेपोंना मान्यता मिळाली. भातगांव येथे वर्षाला ७० हजार ब्रास तर चिपळूण-गोवळकोट येथे २ डेपोना २ लाख १५ हजार अशा एकूण ३ डेपोंना २ लाख ८५ हजार ब्रास ड्रेझर्सद्वारे वाळू उत्खननाला सप्टेंबरमध्ये परवानगी मिळाली. मात्र उत्खननाला परवानगी दिल्यानंतर १ ऑक्टोबरपासून विक्री केंद्र सुरू होणे आवश्यक असतानाही प्रत्यक्षात सव्वा दोन महिन्यानंतर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात विक्री केंद्राला परवानगी देण्यात आली.
www.konkantoday.com