डॉक्टर होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! देशभरात २,७२० जागांना मान्यता, राज्यात ३५० जागांची वाढ!!

Medical Seats : राज्यासह देशभरात सुरू असलेल्या वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशात एक-एक जागा अत्यंत महत्त्वाची असताना, राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने (एनएमसी) देशभरात वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी दोन हजार ७२० अतिरिक्त जागांना मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी ३५० जागा महाराष्ट्रात आहेत. यापैकी ३०० जागा डीम्ड टू बी विद्यापीठांसाठी आहेत, तर अंधेरीच्या राज्य कामगार विमा योजनेच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील ५० जागा वाढल्या आहेत. आजपासून सुरू होणाऱ्या देश पातळीवरील दुसऱ्या फेरीत या जागा समाविष्ट होणार आहेत.

देश पातळीवरील अखिल भारतीय कोट्यातून होणाऱ्या वैद्यकीय प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीनंतर, एनएमसीने दुसऱ्या फेरीची घोषणा केलीच नव्हती. त्यामुळे राज्य पातळीवरील कोट्याच्या पहिल्या फेरीनंतर ही प्रक्रिया थांबली होती. यावरून विद्यार्थ्यांमध्येही तर्कवितर्क सुरू असताना, आता एनएमसीने देशभरात दोन हजार ७२० जागांमध्ये वाढ केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. यापैकी एक हजार १०० जागा सरकारी, तर उर्वरित जागा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आहेत. राज्याला ३५० अतिरिक्त जागांचा लाभ झाला असला, तरी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागांमध्ये ५०चीच भर पडली आहे.

राज्यातील विद्यार्थ्यांना मर्यादीत लाभ

याबाबत पालक संघटनेच्या एका सदस्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. पण राज्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणारा फायदा हा अत्यंत मर्यादित असेल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ३५० पैकी ३०० जागा या डीम्ड विद्यापीठांसाठी आहेत. या विद्यापीठांचे शुल्क खूप जास्त असते. उरलेल्या ५० जागा ईएसआसएसच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला असल्या, तरी त्यापैकी फक्त आठच जागा प्रत्यक्षात अखिल भारतीय कोट्यासाठी उपलब्ध असतील. उर्वरीत ४२ जागांवर ईएसआयएस कार्ड असलेल्यांच्या मुलांना प्रवेश घेता येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दुसऱ्या फेरीआधी जागावाढीची प्रतीक्षा

राज्याच्या कोट्याची दुसरी फेरी सुरू होण्याआधी एनएमसी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागांमध्ये वाढ करणार का, याची आता पालकांना व विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा आहे. एनएमसी या आठवड्याअखेरीपर्यंत खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील वाढीव जागांबाबतचा निर्णय जाहीर करेल, अशी आशा असल्याचेही या सदस्याने सांगितले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच राज्यात प्रवेश मिळणे शक्य होईल आणि त्यांना इतर संधी उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.