‘गोकुळ’मध्ये सत्तांतर रोखण्यास अध्यादेश आणल्यास तो बेकायदेशीर; माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे मत!
“गोकुळ’मधील नवनिर्वाचित बहुमताला सत्तास्थापनेपासून रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश आणून तज्ज्ञ व शासकीय स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास तो कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत टिकणार नाही,’ असा कायदेशीर सल्ला देशाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिला आहे.
‘असा अध्यादेश म्हणजे मनमानी कारभार आणि अधिकारांचा गैरवापर ठरेल,’ असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील वकील ॲड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी ‘गोकुळ’च्या १३ बहुमतातील निर्वाचित संचालकांच्या वतीने माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला मागवला होता. ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी त्यांनी त्यावर अभिप्राय दिला आहे.
कलम-७३ अअअ आणि २७ (९) नुसार स्वीकृत व शासकीय नामनिर्देशित संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे हा अधिकार देणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून, लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (रीट याचिका ५७६२/२०२६) २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीसाठी स्पष्टपणे २५ निर्वाचित संचालकांना ७ दिवसांची नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाचा हा आदेश प्रलंबित असताना असा अध्यादेश काढणे म्हणजे थेट न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे ठरेल, असेही गवई यांनी अभिप्रायामध्ये म्हटले आहे. राज्य सरकारचा असा कोणताही अध्यादेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र राहील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
