दिल्लीत मोठ्या हालचाली…! संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची शक्यता, पावसाळी अधिवेशन अधिकृत संपविलेच नाही…
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरून विरोधक आक्रमक झालेले असतानाच, केंद्र सरकार याच महिन्याच्या अखेरीस संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत आहे.
या अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमधील महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ फेररचना यासंदर्भातील महत्त्वाचे घटनादुरुस्ती विधेयक पुन्हा सभागृहात मांडले जाण्याची दाट शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभेत हे महत्त्वाकांक्षी विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ आपल्या बाजूने असल्याचा सरकारला पूर्ण विश्वास आहे.
सत्रावसान न झाल्याने तांत्रिक मार्ग मोकळा
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी संपले होते. मात्र, राष्ट्रपतींकडून अद्याप संसदेचे औपचारिक सत्रावसान करण्यात आलेले नाही. सत्रावसान झालेले नसल्यामुळे सरकारला तांत्रिकदृष्ट्या थेट विशेष बैठक बोलावणे अधिक सोपे झाले आहे. सरकार सध्या अधिवेशनाच्या तारखा आणि कामकाजाचे नियोजन अंतिम करण्यात व्यस्त आहे.
१७ एप्रिलचा पराभव पुसून काढण्याचा प्रयत्न
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान १७ एप्रिल रोजी परिसीमन आणि महिला आरक्षण लागू करण्याशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमताअभावी फेटाळले गेले होते. हा सरकारसाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जात होता. आता संख्याबळाची नवी जुळवाजुळव करून सरकार पुन्हा एकदा हे विधेयक संमत करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे.
संख्याबळासाठी DMK आणि इतर लहान पक्षांशी चर्चा
काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीतून बाहेर पडलेल्या तामिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कझगम पक्षाशी केंद्र सरकारने संपर्क साधला असून चर्चा सुरू आहे. मतदानाच्या वेळी राज्यघटनेच्या कलम ३६८ नुसार आवश्यक असणारे विशेष बहुमत (उपस्थित सदस्यांचे २/३ बहुमत) मिळवण्यासाठी सरकार काही लहान प्रादेशिक पक्षांशीही थेट चर्चा करत आहे.
ब्रिक्स संसदीय मंचानंतर अधिवेशनाची तारीख?
नवी दिल्लीतील संविधान सदन येथे २६ आणि २७ ऑक्टोबर रोजी १२ वा ‘ब्रिक्स संसदीय मंच’ आयोजित करण्यात आला आहे. हा आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते. यासाठी सर्व खासदारांना सुमारे एका आठवड्याची पूर्वसूचना दिली जाण्याची शक्यता आहे.
