प्रशासनाचा संवेदनशील पुढाकार: ‘वारससेतू’ पोर्टलचे चिपळुणात लोकार्पण; वारस नोंदीसह शासकीय योजनांचे लाभ आता एकाच छताखाली

रत्नागिरी, दि. ८ ) : कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या निधनानंतर दुःखात असलेल्या कुटुंबीयांची शासकीय कार्यालयांत होणारी धावपळ आता कायमची थांबणार आहे. ‘सेवा संकल्प अभियाना’तंर्गत मृत्यूनंतरची वारस नोंदणी आणि शासकीय योजनांचे लाभ एकाच प्रक्रियेत उपलब्ध करून देणाऱ्या क्रांतिकारक ‘वारससेतू’ या एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टलचे लोकार्पण आज आमदार शेखर निकम यांच्या हस्ते झाले.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि गतिमानतेचे उत्तम उदाहरण ठरणाऱ्या या प्रणालीची माहिती देताना प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांनी सांगितले, हे पोर्टल चिपळूण उपविभागातील चिपळूण व गुहागर तहसील कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
एका नोंदीतून अनेक विभागांना जोडणारा ‘सेतू’
सध्याच्या पद्धतीनुसार ग्रामपंचायतीत मृत्यूची नोंद झाल्यानंतर महसूल, पुरवठा, कृषी किंवा सामाजिक न्याय विभागापर्यंत ती माहिती पोहोचण्यास मोठा प्रशासकीय विलंब होतो. यामुळे अनेकदा मृत व्यक्तींच्या खात्यावर योजनांचे लाभ सुरू राहणे किंवा कायदेशीर वारसांना वेळेत लाभ न मिळणे अशा तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. ‘वारससेतू’ पोर्टलमुळे ग्रामपंचायतीतील मृत्यू नोंद तत्काळ सर्व संबंधित शासकीय कार्यालयांपर्यंत डिजिटल माध्यमातून पोहोचवली जाईल.
मिळणारे प्रमुख लाभ व प्रक्रिया:

• महसूल व ग्रामपंचायत विभाग: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत वारस फेरफार नोंद करणे आणि ग्रामपंचायत स्तरावर मालमत्ता वारसांच्या नावे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही वेगवान होईल.
• कृषी विभाग: ‘पीएम-किसान’ (PM-KISAN) योजनेचा लाभ थेट पात्र वारसांच्या नावे हस्तांतरित करून लाभार्थी नोंदी अद्ययावत केल्या जातील.
• अन्न व नागरी पुरवठा विभाग: शिधापत्रिकेतील (Ration Card) मृत व्यक्तीचे नाव कमी करणे व पात्र वारसांचे नाव समाविष्ट करणे सोपे होईल.
• सामाजिक न्याय व इतर योजना: संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील अनुदान थांबवून राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा निधी पात्र वारसांपर्यंत विनाविलंब पोहोचवला जाईल.
  नागरिकांना प्रत्येक टेबलावर वेगळे अर्ज आणि कागदपत्रे देण्याच्या त्रासातून मुक्त करणारा हा उपक्रम चिपळूण आणि गुहागर परिसरातील सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, प्रशासकीय सेवा अधिक गतिमान व पारदर्शक करण्याचे हे महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.