महावितरणला राज्य सरकारकडून आणखी २ हजार ८०० कोटी, कर्जफेडीसाठी १,५२६ कोटी, सौर कृषीपंपासाठी १,२८९ कोटी!
मुंबई : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महावितरणचा ताळेबंद सावरण्यासाठी राज्य सरकारने कंपनीच्या ३२ हजार कोटींहून अधिक कर्जदायित्वाचा स्वीकार केल्यानंतर आता या कर्जाच्या मुद्दलाच्या परतफेडीसाठी आणखी १ हजार ५२६ कोटी रुपये महावितरणला देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्याचवेळी कृषी वीज वितरण व्यवस्था बळकट करण्यासह ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेसाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेचा (एआयआयबी) १ हजार २८९ १६ कोटी रुपयांचा तिसरा कर्जहप्ता महावितरणला देण्यात आला आहे.
महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी एप्रिल २०२६मध्ये सरकारने मोठी आर्थिक पुनर्रचना जाहीर केली होती. सरकारच्या हमीवर महावितरणने घेतलेल्या सुमारे ३२ हजार ६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारण्यास मंजुरी दिली. त्याचबरोबर कृषी वीज वितरण व्यवसायाचे विभाजन आणि महावितरणच्या बिगरकृषी व्यवसायाचे शेअर बाजारात सूचीकरण करण्याचा मार्गही मोकळा करण्यात आला.
या पाठोपाठ पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांची ४८ हजार कोटी रुपयांची वीज देयक थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळेही महावितरणच्या आर्थिक ताळेबंदावरील भार कमी करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. सरकारने एकीकडे थकबाकीची जबाबदारी स्वीकारली आणि दुसरीकडे कंपनीवरील सरकारी हमीचे कर्जही स्वतःकडे घेतले.
कर्जफेडीसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद
महावितरणच्या कर्जफेडीसाठी २०२६-२७च्या पुरवणी मागणीत पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी जुलै २०२६ ते मार्च २०२७ या कालावधीत देय असलेल्या कर्जाच्या मुद्दलाच्या परतफेडीसाठी १,५२६ कोटी रुपये महावितरणला देण्यात येतील.
सौरपंपासाठी ६,२११ कोटी
कृषी वीज वितरण व्यवस्थेचे बळकटीकरण आणि सौर ऊर्जीकरणासाठी राज्य सरकारने एआयआयबीकडून ६,२११ कोटी ८० लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता दिली होती. या प्रकल्पात ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेअंतर्गत पाच वर्षांत पाच लाख पारेषणविरहित सौर कृषीपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय कृषी वितरण प्रणालीची क्षमता वाढविणे आणि तिचे सौर ऊर्जीकरण करणे या कामांचाही समावेश आहे. या कर्जाचा पहिला १,३६१ कोटी आणि दुसरा ५६२ कोटी ९० लाख रुपयांचा हप्ता यापूर्वी महावितरणला देण्यात आला आहे. आता एआयआयबीकडून मिळालेला १,२८९ कोटी १६ लाख रुपयांचा तिसरा हप्ता महावितरणला वितरित करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
सौरपंपांची संख्या ३ लाख १७ हजार
मे २०२६पर्यंत ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेत ३ लाख १७ हजार १२२ सौर कृषीपंप बसविण्यात आले असून त्यासाठी राज्याच्या हिश्श्यापोटी ७९३ कोटी ७९ लाख रुपये महावितरणला यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. २०२६-२७मध्ये या योजनेसह कृषी वितरण प्रणालीच्या बळकटीकरणासाठी ४,६८० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे.
कृषी वीज क्षेत्राच्या सौर ऊर्जीकरणात महाराष्ट्र आघाडीवर असला तरी त्यासाठी लागणारा मोठा निधी राज्याच्या अर्थसंकल्पाबरोबरच बाह्य कर्जातूनही उभारला जात आहे.
