राष्ट्रीय विश्वस्त कायदा १९९९ अंतर्गत स्थानिक स्तर समिती बैठकीत७२ कायदेशीर पालकत्व प्रस्तावांना मंजुरी; पात्र पालकांना योजनेचा लाभ घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

​रत्नागिरी, दि. ८ )- भारत सरकारच्या नॅशनल ट्रस्ट अधिनियम, १९९९ अंतर्गत ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक अक्षम आणि बहुदिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘कायदेशीर पालकत्व’ (Legal Guardianship) ही अत्यंत महत्त्वाची सुविधा आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज पार पडलेल्या स्थानिक स्तर समितीच्या (LLC) बैठकीत ७२ कायदेशीर पालकत्व प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी जिल्ह्यातील सर्व पात्र पालकांना या सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.
​१८ वर्षांनंतर कायदेशीर पालकत्व का गरजेचे?
​दिव्यांग व्यक्तीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचे बँक व्यवहार, मालमत्ता, वैद्यकीय उपचार, शासकीय योजना आणि इतर कायदेशीर बाबींमध्ये एक अधिकृत प्रतिनिधी असणे आवश्यक ठरते. अशा वेळी स्थानिक स्तर समितीमार्फत कायदेशीर पालकाची नियुक्ती केली जाते. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष म्हणून कार्य पाहत असल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया स्थानिक स्तरावर अत्यंत सुलभपणे पूर्ण केली जाते.
​”या महत्त्वपूर्ण योजनेमुळे आपल्या दिव्यांग मुला-मुलीच्या भविष्याला कायदेशीर संरक्षण मिळेल आणि त्यांच्या हक्कांची सुरक्षितता सुनिश्चित होईल. जिल्ह्यातील सर्व पात्र पालकांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार करून जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अर्ज सादर करावा. चला, आपण सर्वजण मिळून दिव्यांग व्यक्तींचे सुरक्षित, सन्मानपूर्ण आणि स्वावलंबी भविष्य घडवूया.”

• श्री. मनूज जिंदल (जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी)
  ​अधिक माहितीसाठी कुठे संपर्क साधाल?
  ​या प्रक्रियेसंदर्भात अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी पालकांनी खालील ठिकाणी संपर्क साधावा:
  ​रत्नागिरी
  ​जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, जि. प. रत्नागिरी
  ​नॅशनल ट्रस्टचे अधिकृत संकेतस्थळ: www.thenationaltrust.gov.in
  ​जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला समितीचे सदस्य सचिव सुनिता शिरभाते, सदस्य शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, दिव्यांग व्यक्ती प्रतिनिधी लल्लन त्रिपाठी, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता संजय बलाढ्ये, दिव्यांग कक्षाचे दीपक आंबवले तसेच नोंदणीकृत संस्थेच्या(RO) प्रतिनिधी
  सुरेखा पाथरे, संकेत चाळके आणि कल्पेश साखरकर आदी उपस्थित होते.