स्मार्ट मीटर ऐच्छिकच, ग्राहकांना निवडीची मुभा; महावितरणचे उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण.!

Smart meters remain optional; consumers have the freedom of choice : सध्याचे वीज मीटर बदलून त्याऐवजी स्मार्ट मीटर लावण्याबाबत महावितरणने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात स्पष्टीकरण दिले. राज्यात सध्या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लावण्याची प्रक्रिया सुरू असून प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावायचे की नाही, याचा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध आहे, असे महावितरणने स्पष्ट केले. दरम्यान, वीज कायद्यात ग्राहकांना पर्याय निवडण्याची मुभा असल्याबाबत तरतूद स्पष्ट करण्याची सूचना न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केली.

वादाचे कारण काय?

भारतात स्मार्ट मीटरची संकल्पना नवीन नाही. काही राज्यांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात स्मार्ट मीटर २०१५-१६ पासून बसवण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र, देशव्यापी आणि मोठ्या प्रमाणावरील स्मार्ट प्रीपेड मीटर अभियानाला खऱ्या अर्थाने चालना केंद्र सरकारने जुलै २०२१ मध्ये सुरू केलेल्या पुनर्रचित वितरण क्षेत्र योजनेत मिळाली. या योजनेअंतर्गत देशभरात सुमारे २५ कोटी पारंपरिक वीजमीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.

मात्र २०२२ नंतर स्मार्ट मीटरचा वाद अधिक तीव्र झाला. कारण स्मार्ट मीटरमध्ये ‘प्रीपेड’ पद्धत अनिवार्य करण्याचा प्रयत्न झाला होता. ग्राहक संघटना, वीज ग्राहक मंच आणि काही राजकीय पक्षांनी याला विरोध करत ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल, वीज वापरावर नियंत्रण राहणार नाही आणि बिलिंगमध्ये पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा दावा केला. अखेरीस २०२६ मध्ये केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने प्रीपेड पद्धतीची सक्ती काढून टाकली आणि स्मार्ट मीटर प्रीपेड किंवा पोस्टपेड अशा दोन्ही पद्धतींनी वापरता येतील, असे स्पष्ट केले.

४८ तासाबाबतच्या संदेशामुळे भीती

विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत दर्यापूरकर यांनी याबाबत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर बुधवारी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. स्मार्ट मीटर ग्राहकाच्या हिताचे नसून महावितरण अनावश्यकपणे मीटर बदलण्याचा अट्टाहास करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. काही दिवसांपूर्वी महावितरणद्वारे पाठवण्यात आलेल्या संदेशाचा उल्लेखही याचिकाकर्त्याने सुनावणीदरम्यान केला. ४८ तासानंतर स्मार्ट मीटर लावले जाईल, या महावितरणच्या संदेशामुळे ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे याचिकाकर्त्याने नमूद केले.

न्यायालयात काय झाले?

न्यायालयाने या आरोपांवर वर्तमानपत्रातील वृत्ताचा दाखला देत, प्रीपेड स्मार्ट मीटर बंधनकारक नसल्याचे महावितरणने आधीच स्पष्ट केले आहे, असे सांगितले. प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याबाबत ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध आहे. प्रीपेड मीटर लावायचे की नाही, याचा निर्णय ग्राहक घेऊ शकतात. याबाबत महावितरणने आधीच स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे तुमचा विरोध नेमका कशाला आहे? स्मार्ट लावण्याच्या प्रक्रियेला की, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याला, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले. कायद्यात ग्राहकाला पर्याय निवडण्याची मुभा असल्यास त्याबाबतची तरतूद सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्याला येत्या सोमवारपर्यंत याबाबत शपथपत्रातून माहिती सादर करायची आहे.