मत्स्य उत्पादन निर्यातीवर भर ; पुढील पाच वर्षांत निर्यात ३० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट : पीयूष गोयल

विशाखापट्टणम : भारताच्या सागरी मत्स्य उत्पादन निर्यातीला गती देण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताचा दबदबा निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. पुढील पाच वर्षांत मत्स्योत्पादन निर्यातीचे मूल्य सध्याच्या ८.५ अब्ज अमेरिकी डॉलरवरून थेट ३० अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले.

सागरी उत्पादनाच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय व आंध्र प्रदेश सरकारच्या सहकार्याने ५ आणि ६ जून २०२६ रोजी विशाखापट्टणम येथे राष्ट्रीय सागरी अन्न परिषद कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेला आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह, नागरी विमान वाहतूक मंत्री किंजरपु राममोहन नायडू आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान यांच्यासह देशातील दिग्गज अधिकारी व उद्योग क्षेत्रातील भागधारक उपस्थित होते.

पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेसाठी २१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जगातील प्रत्येक देशात भारतीय मासे पोहोचविण्याचा निर्धार गोयल यांनी या वेळी आयोजित राष्ट्रीय सागरी खाद्य निर्यात कार्यशाळेत बोलताना व्यक्त केला. भारताची एकूण सागरी उत्पादन निर्यात २०२५-२६ मध्ये विक्रमी ७३,८९०.४६ कोटी रुपये (८.४५ अब्ज डॉलर) इतकी झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशातील मत्स्योत्पादनातील सद्यस्थिती आणि मत्स्योत्पादन निर्यातीला चालना देण्याच्या उद्देशाने विविध मुद्द्यांवर या वेळी चर्चा करण्यात आली.

आंध्र प्रदेशात ‘राष्ट्रीय मत्स्य मंडळ’ कार्यालय

जागतिक मत्स्य निर्यातीत भारताचा वाटा वाढवण्याची गरज आहे. केवळ किनारीच नाही तर देशांतर्गत विविध भागातून मत्स्य निर्यातीसाठी मोठी संधी उपलब्ध आहे. देशातील सर्वाधिक मासे उत्पादन व त्याची निर्यात करणारे राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेशात लवकरच ‘राष्ट्रीय मत्स्य मंडळा’चे प्रादेशिक कार्यालय सुरू केले जाणार असल्याचे केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी सांगितले. तर या केंद्रासाठी आवश्यक असलेली जागा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी केली.

मालवाहतूक विमानतळाची उभारणी

सरकार देशातील विमानतळांची संख्या ३५० हून अधिक करण्याच्या दिशेने वेगाने काम करत असून, देशात अधिक मालवाहतूक (कार्गो) विमानतळ उभारण्यासाठी योजना आखली जाणार असल्याचे केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू यांनी सांगितले.

निर्यात वाढवून संभाव्य नुकसानीची भरपाई : गोयल

अमेरिकेने ५५.८ टक्के इतके आयात शुल्क लावले असले, तरी भारतीय निर्यातदारांनी युरोपियन संघ, जपान, चीन आणि आग्नेय आशियातील निर्यात वाढवून संभाव्य नुकसान यशस्वीपणे भरून काढले असल्याची माहिती मंत्री गोयल यांनी या परिषदेत दिली. भारताने गेल्या साडेतीन वर्षांत विकसित देशांबरोबर ९ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) अंतिम केले. यामुळे भारतीय मत्स्योत्पादन क्षेत्राला जगातील मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला. समुद्रकिनार्‍यापासून दूर असलेल्या अंतर्गत राज्यांमधून निर्यात वाढवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असेही त्यांनी सांगितले.

सध्या देशातील मत्स्यनिर्यातीपैकी केवळ १२ टक्के निर्यात ही प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांची होते. या क्षेत्रात वाढीला मोठा वाव असून उद्योगांनी याकडे संधी म्हणून पाहावे, याशिवाय गुणवत्तापूर्ण प्रक्रियेवर भर द्यावा.- चिराग पासवान, केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्री