रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या शासकीय वाहनांच्या इंधनावर होतोय कोटींच्या घरात खर्च
रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या शासकीय वाहनांवर होणार्या इंधन खर्चाची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील विविध पदाधिकारी आणि अधिकार्यांच्या वाहनांसाठी दरवर्षी तब्बल १ कोटी ४१ लाख ७० हजार रुपये इतका खर्च केवळ पेट्रोल-डिझेलवर केला जात आहे.
सध्याच्या प्रतिलिटर १०९ रुपये पेट्रोल दरानुसार हा खर्च मोजण्यात आला असून, जिल्हा परिषद आणि अंतर्गत येणार्या ९ पंचायत समित्यांमधील वाहनांसाठी एकूण १ लाख ३० हजार लिटर इंधन मंजूर करण्यात आले आहे. या वाटपामध्ये सर्वाधिक ६ हजार लिटर इंधनाची मर्यादा जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या वाहनासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यांच्या वाहनासाठी वर्षाला सुमारे ६ लाख ५४ हजार रुपयांचे इंधन मंजूर करण्यात आले आहे.
याशिवाय जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध विषय समित्यांचे सभापती, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त व बांधकाम विभागाचे अधिकारी तसेच ९ तालुक्यांतील पंचायत समिती सभापती आणि गटविकास अधिकारी यांच्या वाहनांसाठी प्रत्येकी ४ हजार लिटर इंधनाची वार्षिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद स्तरावरील १४ वाहनांसाठी ५८ हजार लिटर, तर ९ तालुक्यांमधील १८ वाहनांसाठी ७२ हजार लिटर असे एकूण १ लाख ३० हजार लिटर इंधनाचे वार्षिक नियोजन करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या करातून जमा होणार्या महसुलातून हा मोठा खर्च होत असल्याने, प्रशासकीय वर्तुळात या इंधन मर्यादा आणि खर्चाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. शासनाच्या खर्च नियंत्रणाच्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर एवढ्या मोठ्या इंधन खर्चाकडे नागरिकांचेही लक्ष वेधले जात आहे.
www.konkantoday.com
