केरळमध्ये काँग्रेस आघाडीचा विजय, डाव्यांचा शेवटचा गडही ढासळला!

पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू राज्यांप्रमाणेच केरळमध्ये सत्ताबदल होत असल्याचे दिसत आहे. काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ आघाडीने केरळमध्ये ८४ जागांवर आघाडी घेतली असून बहुमताचा आकड्याच्या पुढे ही संख्या पोहोचली आहे. तर सत्ताधारी एलडीएफची ४१ जागांवर आघाडी आहे. भाजपाला केवळ एका जागेवर आघाडी घेता आली.

काही दिवसांपूर्वी आलेल्या एक्झिट पोलमध्ये काँग्रेसप्रणित युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) आघाडीचे सरकार स्थापन होऊ शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. विद्यमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटचा (एलडीएफ) पराभव होईल, असाही अंदाज एक्झिट पोल्सनी वर्तवला होता.

डाव्यांचा शेवटचा गड ढासळला

डाव्या पक्षांनी पश्चिम बंगालमध्ये १९७७ ते २०११ मध्ये एकहाती सत्ता गाजवली. त्रिपुरा राज्यात १९९३ ते २०१८ या काळात सत्ता स्थापन केली. तसेच केरळमध्ये यूडीएफ आणि एलडीएफ यांची आलटून पालटून सत्ता येत होती. २०२१ ची निवडणूक अपवाद ठरली. या निवडणुकीत पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली डाव्या आघाडीने सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवली. केरळमधील डाव्यांची सत्ता जाणे म्हणजे आता देशभरात एकाही राज्यात त्यांचे सरकार नसेल.

यूडीएफमधील पक्ष कोणते?

• काँग्रेस :
• इंडियन युनियन मुस्लीम लीग (IUML) :
• केरळ काँग्रेस :
• रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी (RSP) :
• केरळ काँग्रेस (जॅकब) :
• रिव्होल्युशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (RMPI) :

एलडीएफमध्ये कोणते पक्ष आहेत?

• भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) CPI(M) :
• भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) :
• राष्ट्रीय जनता दल (RJD) :

एकाही राज्यात सत्ता नाही

१९७७ नंतर प्रथमच भारतात एकाही राज्यात डाव्यांची सत्ता नसणार आहे. २०१६ साली पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफचे सरकार केरळमध्ये स्थापन झाले होते. १९७७ नंतर देशात एकही कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री नसणार आहे. यामुळे डाव्यांचा राष्ट्रीय राजकारणातील प्रभाव कमी होईल, असे सांगितले जाते.

२००९ पासून डाव्यांची पिछेहाट

२००४ साली भारतात डाव्यांनी चांगली मुसंडी मारली होती. मात्र त्यानंतर झालेल्या २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून डाव्या पक्षांची देशभरात घसरण पाहायला मिळाली. २००४ साली डाव्या पक्षांचे ५९ खासदार निवडून आले होते. यूपीए सरकारच्या पहिल्या कालखंडात डाव्या पक्षांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. त्यातही सीपीएमचे ४३ खासदार होते.

मात्र २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्या पक्षांचे केवळ २४ खासदार निवडून येऊ शकले. २०१४ मध्ये १० आणि २०१९ च्या निवडणुकीत फक्त ५ खासदार निवडून आले. २०१४ च्या निवडणुकीत सीपीएम आणि सीपीआयचे मिळून सहा खासदार आहेत.