एलपीजी सिलिंडर बाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.!

मुंबई : राज्य सरकारने राज्यभर पाईप बंद नैसर्गिक वायू (पीएनजी) नेटवर्कचा विस्तार जलद गतीने करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. ज्या भागांमध्ये पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी घरगुती व व्यावसायिक वापरकर्त्यांनी ३० जूनपर्यंत एलपीजी सिलिंडरऐवजी पीएनजीचा वापर सुरू करावा, अशी अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. पीएनजी गॅस पुरवठा संस्थांकडे (सीजीडी) जूनपूर्वी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती शिधावाटप नियंत्रक व नागरी पुरवठा संचालक चंद्रकांत डांगे यांनी सांगितले.

पत्र सूचना कार्यालयाच्या वतीने मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत डांगे बोलत होते. या वेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, शिधावाटप नियंत्रक व नागरी पुरवठा संचालक चंद्रकांत डांगे, कृषी विभागाचे संचालक सुनील बोरकर, इंधन विपणन कंपन्यांचे (बीपीसीएल) उपमहाव्यवस्थापक व राज्यस्तरीय समन्वयक उमेश कुलकर्णी उपस्थित होते.

पीएनजी पुरवठा संस्थांनी (सीजीडी) शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे मागितलेल्या सर्व परवानग्या २४ तासांत द्यावयाच्या आहेत. रस्त्याची खोदकाम शुल्क माफ करावयाचा आहे. खोदकाम केलेला रस्ता संबंधित संस्थांनी पुर्ववत करून द्यावयाचा आहे. ही कामे २४ तास आणि पावसाळ्यातही सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. असेही डांगे यांनी सांगितले.

व्यावसायिक सिलिंडर वितरणाचे नियोजन

संसाधनांचा समतोल व कार्यक्षम वापर लक्षात घेऊन शासनाने व्यावसायिक एलपीजीसाठी टप्प्याटप्प्याने वाटपाचे नियोजन जारी केले आहे. पहिल्या टप्प्यात उर्वरित व्यावसायिक एलपीजीपैकी २० टक्के वाटप अत्यावश्यक क्षेत्रांना प्राधान्याने करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांना रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, शासकीय कार्यालये, संरक्षण सेवा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच, दुर्बल घटकांच्या अन्नसुरक्षेसाठी सामुदायिक स्वयंपाकगृहे व सामाजिक आहार सेवा यांचाही समावेश करण्यात आला.

दुसऱ्या टप्प्यात सिटी गॅस वितरण (सीजीडी) नेटवर्कच्या विस्तारासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्राला व्यावसायिक वापरासाठी अतिरिक्त दहा टक्के एलपीजी वाटप मिळण्याची अपेक्षा आहे.
तिसऱ्या टप्प्यात व्यावसायिक एलपीजीसाठी अतिरिक्त २० टक्के वाटप मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये उपहारगृहे, ढाबे, रेस्टॉरंट्स, औद्योगिक उपहारगृहे, अन्न प्रक्रिया व दुग्ध उद्योग, शासकीय अनुदानित उपहारगृहे तसेच सामुदायिक स्वयंपाकगृहे यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

चौथ्या या टप्प्यात आणखी २० टक्के एलपीजी वाटप मंजूर करण्यात आले असून, स्टील, ऑटोमोबाईल, वस्त्रोद्योग, रंगद्रव्य, रसायन आणि प्लास्टिक या सारख्या कामगार प्रधान उद्योगांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामुळे औद्योगिक उत्पादनाची सातत्यता आणि रोजगार निर्मिती सुनिश्चित होणार आहे, असेही डांगे यांनी सांगितले.

पेट्रोल, डिझेल, एलपीजीचा पुरेसा पुरवठा

राज्यात सध्या २३ एलपीजी प्रकल्प असून, ते अंदाजे ३.५ कोटी ग्राहकांना सेवा पुरवत आहेत. स्वयंपाकाच्या एलपीजीचा पुरवठा स्थिर असून, सिलिंडरच्या उपलब्धतेत कोणतीही घट झालेली नाही. यापूर्वी, सरासरी दैनंदिन पुरवठा सुमारे ५.९ लाख सिलिंडर्स इतका होता आणि सध्या तो सुमारे ५.८ लाख सिलिंडर्सच्या पातळीवर कायम ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती ऑइल इंडस्ट्रीचे राज्यस्तरीय समन्वयक उमेश कुलकर्णी यांनी दिली. पेट्रोल आणि डिझेलची पुरेशी उपलब्ध असल्याचेही कुलकर्णी यांनी सांगितले.