जातीय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याने संताप

रत्नागिरी : जातीय जनगणना प्रक्रियेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याने ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होत असल्याचा आरोप करत चिपळूण येथील ओबीसी संघर्ष समितीने शासनाकडे निवेदनाद्वारे दाद मागितली आहे. या पार्श्वभूमीवर बहुजन समाज पार्टीने (बसपा) देशपातळीवर हा प्रश्न उचलून धरत ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांनी “ओबीसींसाठी मंडल आयोग लागू करा” या घोषणेद्वारे देशभरात उभे केलेल्या आंदोलनाची आठवण करून देत, आजही ओबीसींचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी संघर्ष सुरू असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले.
सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या जातीय जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्रपणे समावेश न केल्याने त्यांच्या अचूक लोकसंख्येचे व परिस्थितीचे प्रतिबिंब दिसणार नाही, ज्याचा परिणाम धोरणात्मक निर्णयांवर होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
बसपाचे राज्यसभेतील खासदार रामजी गौतम हे या अन्यायाचा मुद्दा संसदेत मांडणार असून, केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित करणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील डोंगरे हे राज्यभरात ओबीसी समाजासाठी आवाज बुलंद करणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
बसपा रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष प्रवीण मर्चंडे, जिल्हाप्रभारी सचिन मोहिते, अनिकेत पवार व जिल्हा महासचिव आनंदा कांबळे यांनी सांगितले की, “ओबीसी समाजाच्या न्यायासाठी बहुजन समाज पार्टी सदैव त्यांच्या पाठीशी राहणार असून, या लढ्यात खांद्याला खांदा लावून सहभागी होईल.”
दरम्यान, चिपळूण ओबीसी संघर्ष समितीच्या निवेदनानंतर या प्रश्नाला स्थानिक तसेच राज्यस्तरावर राजकीय व सामाजिक पातळीवर अधिक तीव्रता येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.