मुंबईतील हॉटेल, रेस्टॉरंट उद्यापासून बंद होणार; गॅस संपत आला, ‘आहार’चा मोठा इशारा!
मुंबई : मध्य आशियातील वाढत्या तणावाचा आणि ईराण युद्धाचा मोठा फटका भारतीय हॉटेल उद्योगाला बसला आहे. मुंबई, चेन्नई आणि बेंगळुरूमध्ये कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा अचानक खंडित झाल्याने हजारो हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स संकटात सापडले आहेत. बेंगळुरू हॉटेल असोसिएशनने तर मंगळवारपासून (१० मार्च) हॉटेल्स बंद ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.
रशिया-युक्रेननंतर आता ईराण-इस्रायल युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता आली आहे. परिणामी, भारतात कमर्शियल सिलिंडरचा पुरवठा ५० ते ६० टक्क्यांनी घटला आहे. केंद्र सरकारने टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती वापराच्या गॅसला प्राधान्य देण्याचे आदेश तेल कंपन्यांना दिले आहेत. यामुळे हॉटेलसाठी लागणाऱ्या १९ किलोच्या सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
दरांमध्ये मोठी वाढ
गेल्या दोन दिवसांत कमर्शियल सिलिंडरच्या दरात ११५ रुपयांची, तर घरगुती सिलिंडरमध्ये ६० रुपयांची वाढ झाली आहे. यात आणखी वाढ होणार आहे. सामान्य मार्गाने सिलिंडर मिळत नसल्याने अनेक ठिकाणी चढ्या दराने विक्री होत असून, हॉटेल मालकांना काळ्या बाजारातून गॅस घेण्याची वेळ आली आहे. बेंगळुरूमध्ये केवळ १०% हॉटेल्सकडे गॅस शिल्लक असून, परिस्थिती न सुधारल्यास सामान्यांच्या जेवणाची मोठी अडचण होणार आहे.
मुंबईत वाईट परिस्थिती…
‘आहार’चे अध्यक्ष विजय शेट्टी यांनी सांगितले की, सध्या १० ते २० टक्के हॉटेल्सना फटका बसला आहे. मंगळवारपर्यंत हे प्रमाण ६० टक्क्यांवर जाईल आणि बुधवारपर्यंत मुंबईतील १०० टक्के रेस्टॉरंट्स बंद होऊ शकतात. या संदर्भात केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांना पत्र पाठवण्यात आले असून, महाराष्ट्राचे नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबल यांच्याशीही संपर्क साधला आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाची भूमिका आणि नवे नियम
- वाढता तणाव आणि इंधन टंचाई पाहता केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत
घरगुती गॅसला प्राधान्य : तेल रिफायनरींना उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले असून, हा गॅस प्रामुख्याने घरगुती वापरासाठी (Domestic LPG) राखीव ठेवला जाईल.
२५ दिवसांचा नियम : गॅसची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी दोन बुकिंगमध्ये आता २५ दिवसांचे अंतर (Inter-booking period) सक्तीचे करण्यात आले आहे.
अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य : आयात केलेल्या गॅसचा पुरवठा सध्या केवळ रुग्णालय आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांनाच केला जाणार आहे.
उच्चस्तरीय समिती : हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील टंचाईवर मार्ग काढण्यासाठी तेल कंपन्यांच्या तीन कार्यकारी संचालकांची समिती नेमण्यात आली आहे.
