रत्नागिरी नगरपरिषदेला अंतिम वैधानिक नोटीस: सर्वोच्च न्यायालय व NGT आदेशांचा संभाव्य अवमान.

रत्नागिरी, महाराष्ट्र
रत्नागिरी नगरपरिषदेचे माजी अध्यक्ष मिलिंद कृष्णकांत कीर यांनी महाराष्ट्र शासनाचे माननीय मुख्य सचिव तसेच रत्नागिरी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांना अंतिम वैधानिक नोटीस बजावली असून,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) यांच्या बंधनकारक आदेशांचे उल्लंघन केल्यास अवमान कार्यवाही सुरू करण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.

महत्त्वाचा खुलासा :

कीर यांनी अधिकृत नोंदीवर नमूद केले आहे की, कचरा जाळणे, वायुप्रदूषण व न्यायालयीन आदेशांचे पालन न केल्याबाबत त्यांनी २०२१ मध्येच संबंधित अधिकाऱ्यांना लेखी पत्राद्वारे इशारा दिला होता.

तरीही, आजपर्यंत कोणतीही ठोस सुधारात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही आणि बेकायदेशीर प्रथा आजही सुरू आहेत.

➡️ यामुळे नगरपरिषदेची पूर्वजाणीव स्पष्ट होते,
➡️ अज्ञानाचा कोणताही बचाव बाद ठरतो,
➡️ आणि हा प्रकार जाणीवपूर्वक व सातत्याने केलेल्या उल्लंघनाचा ठोस मामला ठरतो.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गंभीर निरीक्षणांचा उल्लेख

या नोटीसमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (International Monetary Fund – IMF) पहिल्या उपव्यवस्थापकीय संचालक गीता गोपीनाथ यांनी केलेल्या जागतिक पातळीवरील निरीक्षणांचाही संदर्भ देण्यात आला आहे.

त्यांच्या मते –
वायुप्रदूषणामुळे मानवी भांडवलाची हानी होते, सार्वजनिक आरोग्य खालावते आणि दीर्घकालीन आर्थिक नुकसान होते.

वायुप्रदूषण ही प्रशासकीय गैरसोय नसून, थेट मानवी आयुष्यावर परिणाम करणारी गंभीर शासकीय अपयशाची बाब असल्याचे या निरीक्षणांतून अधोरेखित होते.

कठोर कायदेशीर परिणामांचा स्पष्ट इशारा :

▪️ आलमित्र एच पटेल विरुद्ध भारत संघ प्रकरणापासून सुरू असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची सतत देखरेख

▪️ NGT मधील मूळ अर्ज क्र. ६८१/२०१८ व १०/२०१९ (EZ)

▪️ प्रत्येक उल्लंघनासाठी दरमहा ₹५ लाखांपर्यंत पर्यावरणीय दंड

▪️ दोषी अधिकाऱ्यांकडून वैयक्तिक वसुली,

▪️ प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय अहवाल (ACR) नोंदी

▪️ आणि सक्तीची कायदेशीर कारवाई

सार्वजनिक सुरक्षिततेचा गंभीर मुद्दा :*

कचरा जाळण्यामुळे निर्माण होणारा स्मॉग दृश्यमानता कमी करतो, ज्यामुळे –

▪️ अर्धवट कार्यरत विमानतळ असलेल्या रत्नागिरीत विमान वाहतुकीला धोका
▪️ रस्ते अपघातांची शक्यता
▪️ आपत्कालीन सेवांवर प्रतिकूल परिणाम

भविष्यात यामुळे कोणताही अपघात किंवा जीवितहानी झाल्यास,
नगरपरिषद व संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे.

नगरपरिषदेस थेट आणि अस्वस्थ करणारे प्रश्न :

▪️ रत्नागिरीत हवा गुणवत्ता मोजणी केंद्रे (CAAQMS / Manual Stations) आहेत का?
▪️ असल्यास, ती कुठे आणि कधीपासून कार्यरत आहेत?
▪️ AQI (Air Quality Index) नागरिकांसाठी सार्वजनिकरित्या कुठे जाहीर केला जातो?

➡️ जर कचरा जाळणे थांबवता येत नसेल,
➡️ हवा गुणवत्ता मोजताच येत नसेल,
➡️ आणि नागरिकांना श्वास घेत असलेल्या हवेची माहितीही देता येत नसेल,

तर नागरिक नगरपालिका कर नेमके कशासाठी भरत आहेत? असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

सायन्स सेंटर चा खोचक संदर्भ :

विशेष म्हणजे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या सायन्स सेंटर वर मोठा सार्वजनिक निधी खर्च केला जात असताना, नगरपरिषदेकडूनच कचरा जाळणे व वायुप्रदूषणासारख्या मूलभूत वैज्ञानिक बाबींकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

यामुळे प्राधान्यक्रम चुकले आहेत का?
निर्णय सार्वजनिक हिताऐवजी काहींच्या वैयक्तिक पसंतीनुसार घेतले जात आहेत का?

असे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

प्रतिकात्मक आणि खोचक इशारा :

नगरपरिषद आपली मूलभूत कायदेशीर कर्तव्येही पार पाडू शकत नसेल, तर कर वसुली थांबवण्यासाठी कुलूप देण्यास मी तयार आहे, असे प्रतिकात्मक पण ठळक विधान कीर यांनी केले आहे.

१४ दिवसांची अंतिम मुदत :

१४ दिवसांत समाधानकारक, कारणासहित व दस्तऐवजी उत्तर न दिल्यास,
हा विषय थेट Attorney General of India यांच्याकडे पाठवून
सर्वोच्च न्यायालयात अवमान कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी केली जाईल,
असे या अंतिम नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.