सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विद्रुपता करण्यास निर्बंध

रत्नागिरी, दि. 15 ) : राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक 2026 साठी कार्यक्रम 13 जानेवारी 2026 रोजी घोषित केला आहे. निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्याच्या दिनांकापासून आदर्श आचार संहिता अंमलात आलेली आहे. निवडणूक कालावधीमध्ये शासकीय / निमशासकीय सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात विद्रुपता करण्यास आचारसंहिता कालावधीमध्ये निर्बंध घातल्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिले आहेत.
काही व्यक्ती/संस्था यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डींग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहिराती लावून शहराचे विद्रुपीकरण करण्यात आले आहे. तसेच निवडणूक कालावधी राजकीय पक्ष अथवा पक्षाशी संबंधीत व्यक्ती/संस्था यांचेकडून होर्डींग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहिराती लावून शहराचे विद्रुपीकरण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मा. राज्य निवडणूक आयोगाने मालमत्ता विद्रुपीत करण्यास प्रतिबंध करण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत सूचित केल्यानुसार नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामीण भागात निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये होर्डींग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहिरात प्रदर्शीत करतांना संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच परवानगी संपल्यानंतर ते दूर (नष्ट) करुन इमारती, मालमता पूर्ववत करुन घेणे, जाहिराती तात्काळ काढून घेणे आवश्यक आहे.
जिल्हादंडाधिकारी मनुज जिंदल, यांनी सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा 1995 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये शासकीय / निमशासकीय सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात विद्रुपता करण्यास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत (दि. 7 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत) निर्बंध घातल्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रत्येक इसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे एकतर्फी आदेश ध्वनी क्षेपकावर पोलीस विभागाने जाहीर करुन प्रसिध्दी करावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे.