ऐन निवडणुकीत राज्य मंत्रिमंडळाचे सर्वात 4 मोठे निर्णय;नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व मिळणार, मतदानही करता येणार
सध्या राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. एकाच वेळी राज्यभरात 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत असल्यामुळे पक्षांतराचे वारे जोमात वाहू लागले आहे.
सोबतच राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्ष सोईच्या पक्षासोबत युती आणि आघाडी करत आहेत. काहीही झालं तरी महापालिका निवडणुकीत आपलीच सरशी झाली पाहिजे, हाच एकमेव उद्देश समोर ठेवून राजकीय रणनीती आखली जात आहे. असे असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाची(24 डिसेंबर) महत्त्वाची बैठक झाली आहे. या बैठकीत एकूण चार मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे यातील एक निर्णय हा नुकतेच पार पडलेल्या नगपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीसंदर्भात आहे. या निवडणुकीत महायुतीने चांगली कामगिरी केली. असे असताना आता हा निर्णय समोर आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाची सगळीकडे चर्चा होत आहे.
आपल्या राज्य सरकारनं आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले काही महत्त्वपूर्ण निर्णय:
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व मिळणार. त्याला आता मताचाही अधिकार असेल. अधिनियमातील सुधारणेसाठी अध्यादेश काढला जाणार आहे. तसा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्राम, तालुका व जिल्हा प्रशासन सक्षम करण्यासाठी जिल्हा कर्मयोगी २.० व सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला.
- राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित होणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे
धाराशिव शहरात साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा उभारण्यासाठी दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची एक एकर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. तसा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाअंतर्गत घेण्यात आला आहे.
अध्यक्षास सदस्यत्व मिळणार, मतदानही करता येणार
निर्णय क्रमांक 4- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व मिळणार. त्याला आता मताचाही अधिकार असेल. अधिनियमातील सुधारणेसाठी अध्यादेश काढला जाणार आहे. तसा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
