महाराष्ट्रात निवडणुका घ्या, पण.., सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल! घातली ‘ही’ अट!!
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम चालू असतानाच या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू झाल्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे या निवडणुकांचं भवितव्य अधांतरी राहिलं होतं.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतरिम आदेश दिले असून सध्या प्रक्रिया चालू असलेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला आहे. मात्र, या निवडणुका होत असल्या, तरी त्यातील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निकालांबाबत न्यायालयाने एक महत्त्वाची अट घातली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जोयमाला बागची या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यासंदर्भातली पुढील सुनावणी तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार असल्याचं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं. मात्र, असं करत असतानाच सध्या महाराष्ट्रात चालू असलेल्या नगरपरिषद वा नगरपंचायत निवडणुकांना न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. यामध्ये ज्या ५७ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे, अशा ठिकाणचे निकाल जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीतील निकालांवर अवलंबून असतील, असं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे.
