पेन्शन आणि निवृत्तीच्या नियमांत बदल; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय!

Pension Rule : केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना लक्षात घेऊन अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलांचा त्यांच्या भविष्यावर आणि आर्थिक परिस्थितीवर थेट परिणाम होईल. भारत सरकारच्या या पावलांचा कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होईल. सरकारने २०२५ मध्ये आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दोनदा वाढ केली आहे. ते नवीन युनिफाइड पेन्शन योजनेचे फायदे देखील देत आहे.

निवृत्तीच्या तारखेपासून पेन्शन लागू करता यावे म्हणून सरकारने सर्व विभागांना निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या फाइल्स १२ ते १५ महिने आधीच तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन लागू होण्यास वेळ लागत असे. अनेक वर्षांपासून, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत पेन्शन मिळत आहे.

NPS अंतर्गत, पेन्शन फंड बाजारातील चढ-उतारांच्या अधीन होते. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भविष्याबद्दल असुरक्षित वाटू लागले. सरकारने एप्रिल २०२५ मध्ये एक नवीन एकत्रित पेन्शन योजना सुरू करून एक ऐतिहासिक बदल केला आहे. ही नवीन पेन्शन योजना जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) यांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल.

नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत, २५ वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मागील १२ महिन्यांच्या त्यांच्या सरासरी मूळ पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन मिळेल. शिवाय, १० वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान मासिक १०,००० रुपये पेन्शन मिळेल. केंद्र सरकारने या वर्षी दोन महागाई भत्ते जाहीर केले आहेत. आतापर्यंत सरकारने महागाई भत्त्यात ५ टक्के वाढ केली आहे. याचा अर्थ असा की केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता ५८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, ज्याचा थेट फायदा केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना देण्यात आला आहे.