जुनी शेंगदाणा बिल्डिंग पाडण्यापूर्वी निधीची तरतूद करा; आमदार भास्कर जाधव यांची मागणी

चिपळूण : चिपळूण नगरपरिषदेची जुनी ‘शेंगदाणा बिल्डिंग’ पाडून त्या ठिकाणी नवीन इमारत उभारण्याचा विचार सुरू असताना, नवीन बांधकामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय सध्याची इमारत पाडू नये, अशी ठाम भूमिका आमदार भास्कर जाधव यांनी घेतली आहे. या विषयावर शहरातील ज्येष्ठ, जाणकार व अनुभवी नागरिकांसह सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करून सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी चिपळूण नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

आमदार जाधव यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, चिपळूण नगरपरिषदेची सध्याची इमारत ‘जुनी शेंगदाणा बिल्डिंग’ म्हणून ओळखली जाते. ही इमारत पाडून नवीन इमारत उभारण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांच्या वाचनात आले आहे. नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी किमान २५ ते ३० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचा त्यांचा अंदाज आहे. त्यामुळे एकूण अपेक्षित खर्चाच्या किमान ५० टक्के निधीची ठोस तरतूद झाल्याशिवाय सध्याची इमारत पाडण्याचा विचारही करू नये, अशी आग्रही विनंती त्यांनी केली आहे.

सुमारे १५० वर्षांपूर्वीची ब्रिटिशकालीन इमारत आजही दिमाखात उभी आहे. मात्र, नगरपरिषदेने त्यानंतर बांधलेली दुसरी इमारत अवघ्या २५ ते ३० वर्षांत निकामी झाल्याने पाडावी लागली. त्या ठिकाणी अद्याप नवीन बांधकाम सुरू झालेले नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या अनुभवातून भविष्यातील बांधकामाचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

चिपळूणमधील मटन मार्केट, मच्छी मार्केट, भाजी मंडई, शासकीय विश्रामगृह आणि सध्या उभे असलेले इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र यांसारख्या वास्तूंचा पूर्वेतिहास आणि सद्यस्थिती शहरवासीयांसमोर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या अनुभवांचा विचार करून नवीन इमारतीच्या उभारणीबाबत निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

निधी, आराखडा आणि कालावधीवर चर्चा करा

नवीन इमारतीचा आराखडा, अंदाजित खर्च, निधीची उपलब्धता आणि बांधकामाचा कालावधी याबाबत नागरिकांसमोर सविस्तर माहिती मांडावी. त्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार जाधव यांनी केली आहे. शहरातील ज्येष्ठ, जाणकार आणि अनुभवी नागरिकांना विश्वासात घेऊन पक्षविरहित बैठक आयोजित करावी, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

नगरपरिषदेच्या महत्त्वाच्या इमारतीच्या भवितव्याबाबत घाईने निर्णय न घेता आर्थिक तरतूद आणि बांधकामाचे नियोजन यांना प्राधान्य द्यावे, हा या पत्रामागील मुख्य उद्देश आहे. आता नगरपरिषद प्रशासन या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे चिपळूणवासीयांचे लक्ष लागले आहे.