इंधनाचा भडका उडणार! पेट्रोल आणि डिझेल प्रतिलिटर १२ रुपयांनी महागणार? पाहा काय आहे कारण

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्यानंतर सरकारी तेल विपणन कंपन्यांवरील आर्थिक ताण वाढला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत तोट्यातून बाहेर पडण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर १२ रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची गरज भासू शकते, असा अंदाज विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.

गेल्या महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सलग चार वेळा वाढ करण्यात आली असली तरी सरकारी तेल कंपन्या अजूनही इंधन विक्रीत तोटा सहन करत आहेत. विश्लेषकांच्या मते, सध्या पेट्रोलच्या विक्रीवर प्रतिलिटर ५.५ रुपये, तर डिझेलवर प्रतिलिटर ४.५ रुपयांचा विपणन तोटा (मार्केटिंग लॉस) होत आहे.

दररोज ५५० कोटी रुपयांचा फटका

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल या तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे ५५० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. कंपन्या महागडे कच्चे तेल खरेदी करत असताना पेट्रोल आणि डिझेल तुलनेने कमी दरात विकत असल्याने हा ताण निर्माण झाला आहे.

‘ब्रेक-इव्हन’साठी १२ रुपयांची वाढ?

इक्राचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि सह-समूह प्रमुख प्रशांत वसिष्ठ यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत पेट्रोलच्या विक्रीवर प्रतिलिटर ५.५ रुपये आणि डिझेलवर ४.५ रुपये तोटा होत आहे. त्याशिवाय एलपीजी विक्रीतही मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या मते, यापूर्वी झालेल्या दरवाढीसह एकूण १२ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पेट्रोल-डिझेल दर वाढविल्यास तेल कंपन्यांना इंधन विक्रीत किमान ‘ब्रेक-इव्हन’ स्तर गाठता येऊ शकतो.

एलपीजी आणि एटीएफमधील तोटाही वाढला

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी १ जून रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या विक्रीवर तेल कंपन्यांना सध्या प्रति सिलिंडर सुमारे ६५० रुपयांची नुकसानभरपाई न मिळालेली तूट (अंडर-रिकव्हरी) सहन करावी लागत आहे. त्याचप्रमाणे विमान इंधन (एटीएफ) विक्रीवरही प्रतिलिटर सुमारे ३० रुपयांची अंडर-रिकव्हरी होत असल्याचे सांगण्यात आले.

आणखी दरवाढीची शक्यता

विश्लेषकांच्या मते, होर्मूझ परिसरातील तणाव कायम राहिला आणि कच्च्या तेलाच्या किमती उच्च पातळीवर राहिल्या, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ दरात आणखी वाढ अपरिहार्य ठरू शकते. तेल कंपन्यांचा वाढता तोटा लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत, अनुदान किंवा अन्य स्वरूपाचे समर्थन मिळण्याचीही शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. वाढत्या इंधन दरांचा परिणाम महागाई, वाहतूक खर्च आणि सर्वसामान्यांच्या खर्चावर होण्याची शक्यता असल्याने पुढील काही आठवड्यांतील सरकारी निर्णयांकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे. किरकोळ बाजारात मोठी दरवाढ करण्याशिवाय तेल कंपन्यांसमोर सध्यातरी कोणता पर्याय नाही. बाजारातील हा अभूतपूर्व तोटा पाहता, सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार कंपन्यांना काही प्रमाणात आर्थिक मदत किंवा भरपाई देण्याची शक्यताही तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.