355 कार्यालयांमधील सरकारी नोकरदारांनाही ‘ई-केवायसी’चे बंधन; कागदी पगारबिले यापुढे बंद; GR मध्ये जेवढी पदे तेवढ्यांनाच पगार, वाचा…

मोठी बातमी : राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पगारबिले यापुढे कोषागार कार्यालयाला पेपरलेस पद्धतीने पाठवावी लागणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात १९० कार्यालयांकडील कर्मचाऱ्यांची मे महिन्यातील पगारबिले ऑनलाईन जातील.

पुढच्या टप्प्यात सर्वाधिक मनुष्यबळाच्या वन, महसूल, गृह, ‘पीडब्ल्यू’, जलसंपदा अशा विभागांची पगारबिले ऑनलाईन पाठवली जातील. तत्पूर्वी, प्रत्येक कर्मचाऱ्यास बॅंक खात्याची ‘ई-केवायसी’ करावी लागेल, अशी माहिती कोषागार कार्यालयाकडील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्य सरकारच्या सुमारे १७ लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतन-पेन्शनसाठी दरमहा साडेनऊ ते दहा हजार कोटी रुपये लागतात. सध्या अनेक विभागांकडून मंजूर पदांपेक्षा जास्त पदे भरुन त्यांचाही पगार ऑफलाईन पगारबिलांमधून काढला जातो, अशा तक्रारी आहेत. प्रत्येक शासकीय विभागांकडील मंजूर व कार्यरत पदांची माहितीच एकत्रितपणे नसल्याने असे प्रकार समोर आले नाहीत. त्यामुळे आता ‘नवीन सेवार्थ’ प्रणालीतून प्रत्येक शासकीय विभाग, कार्यालयांकडील मंजूर व कार्यरत पदांची माहिती गोळा केली जात आहे.

माहितीची पडताळणी करुन प्रत्येक कर्मचाऱ्याची नोंद वेतनाच्या नवीन सेवार्थ प्रणालीला केली जाणार आहे. त्यासाठी पगारबिले आता पेपरवर नव्हे तर ऑनलाइन पाठवावी लागणार आहेत. त्यातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेळेची बचत होणार आहे.

यापुढे पेपरलेस पगारबिले

आता शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारबिलाने दरमहा सुमारे ३० पोती भरतात. ती पगारबिले घेऊन दोन कर्मचारी रेल्वेने ‘एजी’ ऑफिसला (अकाऊंट जनरल) जातात. पण, यापुढे प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील आरहण व संवितरण (डीडीओ) अधिकाऱ्यांना त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांची पगारबिले पेपरलेस पद्धतीने पाठवावी लागतील. त्यासंदर्भात पुण्यातील वित्त विभागाच्या सहसंचालिका भारती देशमुख यांनी ‘डीडीओं’ना प्रशिक्षण दिले आहे. तत्पूर्वी, प्रत्येक कर्मचाऱ्यास ‘ई-केवायसी’ करावी लागणार आहे. – वैभव राऊत, जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर

‘जीआर’मध्ये जेवढी पदे, तेवढ्यांनाच पगार

शासन निर्णयानुसार शासनाच्या सर्वच विभागांच्या कार्यालयासाठी जेवढी पदे मंजूर, तेवढ्या कर्मचाऱ्यांनाच यापुढे पगार वितरीत होणार आहे. पगारबिलांची सुधारित नवीन सेवार्थ प्रणाली पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. त्यासाठी पदभरतीचे शासन निर्णय पडताळले जाणार आहेत. त्यातून प्रत्येक शासकीय कार्यालयात मंजूर पदांएवढेच कर्मचारी कार्यरत आहेत का, त्यापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा पगार काढला जातोय का, या बाबी समोर येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

‘ओटीपी’वरुन जाणार पगारबिले

प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील ‘डीडीओं’ना लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळेल. त्यांनी त्यांच्या कार्यालयाकडील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पगारबिले कोषागार कार्यालयास ऑलाईन पाठवायची आहेत. त्यावेळी प्रत्येक ‘डीडीओं’च्या नोंदणीकृत मोबाईलवर ‘ओटीपी’ येईल. तो टाकल्यानंतर पगारबिल कोषागार कार्यालयाकडे जाईल. त्यानंतर दरमहा सर्वांचा निश्चित तारखेला बॅंकेत पगार जमा होईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.