जमीन मोजणीसाठी खासगी भूमापक, एका महिन्यात मोजणी करणे बंधनकारक; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
राज्यात जमीन मोजणीसाठी दररोज हजारो अर्ज दाखल होत आहेत. शासकीय भूमापक कमी आणि जमीन मोजणी अर्ज जास्त असे चित्र आहे. त्यावर महसूल विभागाने तोडगा काढला असून नागरीकांना जलद सेवा देण्यासाठी राज्यात २०० खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बूावनकुळे यांनी विधानसभा जाहीर केले.अर्जदारांची जमिन मोजणी एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे बंधनकारक आहे.
राज्यात सध्या पोट-हिस्सा, हद्दकायम, बिनशेती, गुंठेवारीसारख्या मोजणी प्रकरणांचा निपटारा मनुष्यबळाअभावी रखडला होता. शासनाने २०० परवानाधारक भूमापकांना दोन खासगी अभिकरणांमार्फत कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. हे भूमापक दोन आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करून जमिन मोजणीस सुरुवात करणार आहेत. जमीन मोजणीचा अर्ज आल्यानंतर एका महिन्यात मोजणी पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले असून ३० मार्च पासून हे भूमापक मोजणी करु शकणार आहेत,
जमिन मोजणीसाठी सरसकट नऊ हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना हे शुल्क भरणे शक्य नाही. तेव्हा गरीब शेतकऱ्यांना कमी जमीन मोजणी शुल्क आकारण्यात यावे, अशी सूचना राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी केली. अडीच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारकांसाठी मोजणी शुल्काबाबत शासन वेगळा प्रस्ताव तयार करीत आहे असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
