सेवानिवृत्त शिक्षक-अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्या..

रत्नागिरी/
राज्यातील सेवानिवृत्त शिक्षक व अधिकाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आर्थिक व सेवा-संबंधित मागण्यांकडे शासनाने तातडीने सकारात्मक व न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी सेवानीवृत्त शिक्षक व अधिकारी संघटना (महाराष्ट्र राज्य) यांच्यावतीने करण्यात आली. या मागण्यांसंदर्भात पुणे येथील शिक्षण आयुक्तालय व शिक्षण संचालक कार्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन सादर करून सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मा. उपआयुक्त शिक्षण श्री. हारूण अत्तर, उपसंचालक श्री. कुल्लाळ तसेच संचालनालयातील मा. सौ. सायली शिंदे यांची भेट घेऊन विविध प्रलंबित प्रश्न मांडले. यावेळी संघटनेचे राज्याध्यक्ष श्री. शिवाजीराव धाईजे, राज्यसंघटक श्री. राजाराम सावंत, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख तथा जिल्हाध्यक्ष श्री. प्रभाकर खानविलकर, विभागीय अध्यक्ष पुणे श्री. दादासाहेब मदने, पुणे जिल्हाध्यक्ष श्री. बापूराव गायकवाड, जिल्हा सचिव श्री. प्रणयकुमार पवार, बारामती तालुका अध्यक्ष श्री. नामदेवराव मदने व कार्याध्यक्ष श्री. संपतराव जरांडे उपस्थित होते.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, ग्रॅच्युइटी (उपदान) व अंशराशिकीकरण (कम्युटेशन) प्रकरणे सन २०२४ पासून प्रलंबित असून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मानसिक व आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढून संबंधित रक्कम मंजूर करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. चर्चेदरम्यान येत्या काही दिवसांत प्रलंबित रक्कम प्राप्त होण्याबाबत सकारात्मक संकेत देण्यात आल्याची माहिती संघटनेने दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने केंद्र शासन व केरळ राज्य शासनाने ग्रॅच्युइटीसाठीची १५ वर्षांची मर्यादा कमी करून १२ वर्षे केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही ही मर्यादा १२ वर्षे करावी, तसेच केंद्र कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी कमाल मर्यादा १४ लाखांवरून २० लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली. ग्रॅच्युइटी व पेन्शनविषयक निर्णय केंद्राच्या धर्तीवर घेतल्यास सेवानिवृत्तांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, असे संघटनेचे मत आहे.

सातव्या वेतन आयोगानुसार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या ‘ग्रेड पे’मध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली असून ती अन्यायकारक असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणले. ही तफावत तात्काळ दूर करून सर्व शिक्षकांना समान व न्याय्य आर्थिक लाभ द्यावेत, तसेच पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता व वेतन त्रैदर्शिकेनुसार लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

प्राथमिक मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखांच्या दर्जा-रोखिकरणाचा प्रश्न, पदोन्नतीमुळे मिळणारी वेतनवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने देणे, तसेच दरमहा पेन्शन जिल्हा कोषागारातून थेट सेवानिवृत्तांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत शासन निर्णय घ्यावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.

राज्यातील हजारो सेवानिवृत्त शिक्षक व अधिकारी या निर्णयांकडे आशेने पाहत असून शासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन किंवा उपोषणासारखे सनदशीर मार्ग स्वीकारावे लागू नयेत, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली. मात्र शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यास कोणताही संघर्ष न करता प्रश्न मार्गी लागू शकतात, असेही पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. चर्चेदरम्यान संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल संघटनेच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले.