नवीन क्रीडा धोरण फायदेशीर : क्रीडा संघटक व्यंकटेश कररा
रत्नागिरी : केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय अंतर्गत क्रीडा धोरण कायदा २०२५ राष्ट्रपती यांच्या परवानगीने लागू झाले असून सर्व खेळांच्या संघटनावर अंकुश ठेवणारी आता एकच समिती राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर यापुढे कार्यान्वित राहणार असल्याने प्रत्येक खेळाचा उत्तम पद्धतीने विकास होण्यास मदत होणार असल्याचे मत क्रीडा संघटक व्यंकटेश कररा यांनी नोंदवल आहे.
प्रत्येक खेळामध्ये वेगवेगळ्या संघटना, अनेक कार्यकारणी गेली अनेक वर्षे कार्यरत होत्या. संघटनांच्या अंतर्गत वादाचा परिणाम कायमच खेळाडूंचा विकास रोखत होता. विविध ठिकाणी हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट अशी न्यायालयीन लढाई या संघटना एकमेकांविरुद्ध लढत होत्या. मात्र आता केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने क्रीडा धोरण कायदा २०२५ अंतर्गत राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाबाबत कायदा लागू करत एक खेळ एक महासंघटन तसेच एक खेळ एक राज्य संघटना असा निर्णय जाहीर केला आहे. या कायद्याअंतर्गत खेळाडू तसेच प्रशिक्षण यांना अनेक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
हा कायदा लागू करण्यामागे पाच प्रमुख स्तंभांचा विचार करण्यात आला आहे. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, दृष्टिकोन, क्रीडा जनआंदोलन आणि सर्व जागतिक स्तरावर उत्कृष्ट दर्जाचे खेळाडू घडणे यला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे आता राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर एक समिती स्थापना होईल. या समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक खेळाच्या संघटनावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल. खेळाडू डोपिंग नियंत्रण महिला खेळाडूंची समिती निती आयोग समिती रिस्पूट समिती अशा विविध समितीद्वारे संघटना कार्यरत राहील.
क्रीडा क्षेत्रातील खेळाडूंचा विकास जास्तीत जास्त वेगाने आणि दर्जेदार कसा होईल याकडे अधिक लक्ष देण्यात येईल. भविष्यातल्या येणाऱ्या ऑलिंपिक स्पर्धेपूर्वी भारतातील खेळाडू आणि क्रीडा संघटना जास्तीत जास्त भक्कम करण्याची भूमिका ही प्राधान्याने या क्रीडा कायद्यांतर्गत घेण्यात येईल. केंद्रीय मंत्रालयाने अवलंबलेले हे २०२५ चे क्रीडा धोरण अत्यंत पारदर्शी तसेच खेळाडू आणि प्रशिक्षक यांच्यासाठी अनेक सुवर्णसंधी उपलब्ध करून देणारे ठरणार असल्याचे मत क्रीडा संघटक व्यंकटेश कररा यांनी या पार्श्वभूमीवर नोंदवले आहे.
