सरकार लवकरच GST च्या दरात बदल करू शकतेआता टॅक्स भरता भरता घाम फुटेल
नवी दिल्ली : सरकार लवकरच GST च्या दरात बदल करू शकते. एप्रिल २०२६ मध्ये राज्यांना नुकसान भरपाई देणारा सेस बंद होणार आहे. त्यामुळे सरकार जीएसटीचा जास्तीत जास्त दर वाढवण्याचा विचार करत आहे.GST कायद्यानुसार, सरकार जास्तीत जास्त ४०% पर्यंत GST दर लावू शकते.
(CGST २०% + SGST २०% = ४०%). पण आजपर्यंत सरकारने याचा वापर केलेला नाही. आता हा दर वाढवून ६०% पर्यंत केला जाऊ शकतो. कारण १ एप्रिल २०२६ पासून कंपनसेशन सेस बंद होणार आहे.जीएसटी सिस्टम १ जुलै २०१७ पासून सुरु झाली. त्यावेळी राज्यांचे जीएसटीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी कंपनसेशन सेस लावण्यात आला होता. आता हा सेस जीएसटीदरांमध्येच समाविष्ट करण्याची चर्चा आहे. हा सेस काही निवडक वस्तूंवर (लक्जरी उत्पादने आणि सीन गुड्स) २८% GST च्या व्यतिरिक्त लावला जातो.
मनी कंट्रोल या वेबसाईटनुसार, सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे की, सेस जरी हटवला तरी ऑटोमोबाइल, तंबाखू आणि सोडा असलेल्या पेयांवरील करांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.
कंपनसेशन सेस संदर्भात मंत्र्यांच्या गटाची बैठक झाली. या बैठकीत कंपनसेशन सेस जीएसटी दरांमध्ये मिसळण्यावर सहमती झाली आहे. मनी कंट्रोलच्या रिपोर्टनुसार, “मार्च २०२६ नंतर सेस चालू ठेवता येणार नाही. त्यामुळे महसूल कमी होऊ नये म्हणून दर वाढवावे लागतील. यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल. कारण सध्या ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त जीएसटी लावता येत नाही. हा दर ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो.” याचा अर्थ सरकारला जीएसटीचा दर ४०% पेक्षा जास्त वाढवण्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल.
काय आहे नियम?
जीएसटी कंपनसेशन सेस २८% च्या सर्वात जास्त दराच्या व्यतिरिक्त लावला जातो. हा सेस तंबाखू आणि लक्झरी वस्तूंवर लागतो. सरकारने राज्यांचे जीएसटीमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी कर्ज घेतले होते. हे कर्ज फेडण्यासाठी कंपनसेशन सेस सुरु करण्यात आला होता. सध्या जीएसटीचा सर्वात जास्त दर ४०% असू शकतो. पण अजूनपर्यंत या दराचा वापर करण्यात आलेला नाही. कंपनसेशन सेसमुळे काही वस्तू आधीच खूप महाग आहेत.
SUV आणि सोडा असलेल्या पेयांसारख्या अनेक वस्तूंवर कंपसेशन सेस लागतो. एसयुव्हीवर याचा दर २२% आहे, तर सोडा असलेल्या पेयांवर १२% लागतो. तंबाखू आणि तत्सम वस्तूंवर कंपनसेशन सेसचे दर वेगवेगळे आहेत. सिगारेटवर कंपनसेशन सेस लावल्याने एकूण कर ५५-६०% पर्यंत वाढतो. सेसची गणना वस्तूची किंमत आणि काही बाबतीत क्वांटिटीच्या आधारावर होते. याचा अर्थ सेसची गणना काही वस्तूंच्या किमतीवर आणि काही वस्तूंच्या क्वांटिटीवर केली जाते.
पुढील बैठकीत निर्णयाची शक्यता
जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कंपनसेशन सेसवरचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. अजूनतरी बैठकीची तारीख ठरलेली नाही. पण पावसाळी अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी जीएसटी कौन्सिलची बैठक होईल, अशी शक्यता आहे.
जर जीएसटीचा दर ६०% पर्यंत वाढला तर त्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसावर होईल. वस्तू महाग होऊ शकतात. पण सरकारचे म्हणणे आहे की, महसुलात घट होऊ नये यासाठी हे करणे गरजेचे आहे. कंपनसेशन सेस बंद झाल्यावरही सरकारला करातून तेवढाच पैसा मिळत राहावा, यासाठी दर वाढवणे आवश्यक आहे.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ही फक्त एक सूचना आहे. GST कौन्सिलच्या बैठकीत यावर चर्चा होईल आणि त्यानंतरच कोणताही निर्णय घेतला जाईल. पण जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर जीएसटीच्या दरांमध्ये मोठा बदल बघायला मिळू शकतो. सध्या भारतीय GST प्रणालीमध्ये मुख्यत्वे चार स्लॅब आहेत: ५%, १२%, १८% आणि २८%. काही वस्तूंवर 0 ०% GST देखील लागतो (जसे दूध, अंडी, दही). सोने आणि मौल्यवान धातूंसाठी विशेष दर आहेत.
