मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा, मंत्रीमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय, आता विम्यासह नुकसानभरपाई मिळणार!

मंत्रीमंडळ बैठकीत आज महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये मत्स्यव्यवसायाला (Fisheries) आता शेतीचा दर्जा दिला जाणार आहे. मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे. शेतीप्रमाणे मत्स्य व्यवसायीकांना देखील आता नुकसानभरपाई मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या विभागाचा मोठा निर्णय मानला जात आहे.दरम्यान, मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिल्यामुळं शेतीप्रमाणे मस्त्य व्यवसायालाही विमा, नुकसानभरपाई आणि इतर योजनांचा मिळणार लाभ मिळणार आहे. कोकण किनारपट्टीतील मत्स्य व्यवसायीकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा मिळण्याचे संकेत देण्यात आले होते. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. यानंतर आज अखेर मत्सव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारतर्फे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विविध योजना आणि इतर लाभ यापुढे मच्छिमारांनाही मिळणार आहेत.

सन 2022-23 आर्थिक वर्षामध्ये देशातील एकुण 17.54 दशलक्ष में टन मत्स्य उत्पादनापैकी महाराष्ट्राचे मत्स्य उत्पादन केवळ 0.59 दशलक्ष मे. टन (3.3 टक्के) इतकेच आहे. सबब देशामध्ये महाराष्ट्र सागरी मासेमारीमध्ये 6 व्या तर भूजलाशयीन मासेमारीमध्ये 17 व्या क्रमांकावर आहे. मत्स्य उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचे हे स्थान देशातील अग्रेसर राज्यांपैकी अतिशय खालच्या स्तरावर आहे. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार व कर्नाटक या राज्यांनी प्रामुख्याने मत्स्यव्यवसायास कृषी दर्जा देण्याच्या दृष्टीने वीज दरात सवलत, किसान क्रेडीट कार्ड, कृषी दराने कर्ज सहाय्य, विमा दरात सवलत व उपकरणे यावर सवलत अशा प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करुन दिल्याने मागील 6 वर्षात या राज्यांच्या मत्स्य उत्पादनात अनुक्रमे आंध्र प्रदेश-50.43%, छत्तीसगड-32.150. झारखंड-49.526, बिहार-45.02% व कर्नाटक-103.03% अशी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.सबब उपरोक्त राज्यांच्या धरतीवर मत्स्यव्यवसायिकांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे अनेक पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करुन देवून राज्याच्या मत्स्य उत्पादनांमध्ये भरीव वाढ करण्याच्या दृष्टीने व मत्स्य व्यवसायाव्दारे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होण्याकरिता मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रास कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. यामुळे सुमारे 4 लाख 83 हजार मच्छीमार/मत्स्यव्यवसायिकांना खालीलप्रमाणे लाभ मिळणार आहेत.

1. शेतकऱ्यांप्रमाणे विज दरात सवलत मिळेल.

2. किसान क्रेडीट कार्ड सुविधा उपलब्ध होईल.

3. कृषी दरानुसार कर्ज सहाय्य मिळण्यास मच्छीमार मत्स्यव्यवसायिक पात्र होतील.

4. मत्स्यशेतीस अल्प दरात विमा मिळेल,

5. शेतकऱ्यांप्रमाणे सौर उर्जेबाबतचे लाभ मिळतील.

6. नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने (उदा. ॲक्वाकल्चर मत्स्यशेती) मत्स्यशेतो करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळण्यासाठी मच्छीमार पात्र होतील.

7. शितगृह सुविधेसाठी व बर्फ कारखान्यासाठी अनुदान मिळेल.

कालच मंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रालयात नागपूर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय कामांसंदर्भात आढावा बैठक घेतली होती. नागपूर जिल्ह्यातील तलावांचे गाळ काढणे आणि अतिक्रमण निष्काषीत करण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यात यावी. स्थानिक मच्छिमारांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी उच्च दर्जाचे म्त्स्यबीज उपलब्ध करणे तसेच पावसाळ्यापूर्वी तलावांमधील गाळ काढण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. पर्यटनाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालय उभारण्यासाठी गोरेवाडा प्राणीसंग्रालयाच्या परिसरातील जागा निश्चीतीकरण करून यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय वाढवणे, मत्स्यव्यवसायिकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण व कौशल्य विकास केंद्र उभारणे मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, मत्स्यबीज संगोपन केंद्र उभारण्यासाठीच्या कार्यास गती देण्याचे निर्देशही राणे यांनी दिली होते.

दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे यांनी यासंदर्भातील सूतोवाच केले होते. आता याबाबतचा प्रस्ताव वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली होती. अखेर आद मत्सव्यवसायाला शेतीचा दर्जा मिळाल्यानं मत्स्य व्यवसायीकांना दिलासा मिळाला आहे.मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी 3 हजार कोटी रुपयांचा निधी 30 हजार कोटींवर, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे विविध संस्थांसोबत सामंजस्य करार