माजी नगराध्यक्ष मिलिंद किर यांची याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली दखल! रत्नागिरी नगर परिषदेमध्ये जनतेच्या पैशाचा कोट्यवधी रुपयाचा अपव्यय! संबंधित नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष, नगरसेवकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश!

रत्नागिरी नगर परिषदेमध्ये नूतन नळ पाणी योजनेसाठी साठवण टाकीची मूळ जागा वगळून नवीन जागा खरेदी त्यामुळे होणारे मूळ ठिकाणाचे बदल, त्यासाठी लागणारी अतिरिक्त पाईपलाईन, नूतन नळपाणी योजनेच्या वर्क ऑर्डर नंतर नगरसेवकांच्या सूचनेवरून 2017-18, 2018-19, 2019-20 कालावधीत नगरपरिषदेने केलेल्या अतिरिक्त वाढीव खर्चामुळे नागरिकांच्या पैशाचे अतोनात नुकसान झाले.

त्याबाबत रत्नागिरीचे माजी नगराध्यक्ष श्री. मिलिंद कीर यांनी 15/02/2021 रोजी नगर विकास मंत्रालयाकडे दाद मागितली होती. परंतु सदर प्रकरणी विलंब होत असल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे जलद गतीने निपटारा होणेसाठी याचिका दाखल केली. मा. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढावे अशी सूचना नगर विकास मंत्रालयाला दिली. नगर विकास मंत्रालय हे सदर नगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या पक्षाचे असल्याने तिथून न्याय मिळेल अशी श्री मिलिंद कीर यांना अपेक्षा नव्हती. नगर विकास मंत्रालयाने कोणतीही सुनावणी न घेता प्रकरण निकाली काढले. त्या विरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

*दि. 4 मार्च 2025 रोजीचे सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधितांना प्रतिज्ञापत्रावर त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सदर प्रकरण असे आहे की, रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या नूतन नळ पाणी योजनेमधील खडक मोहल्ला मिरकरवाडा साठी पाण्याच्या टाकीची जागा पंधरामाड येथील जागेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र तेथे पोट डिपार्टमेंटची नऊ गुंठे जागा आहे. त्यापैकी चार गुंठे जागा पोर्ट डिपार्टमेंट देत होती. त्याचप्रमाणे पंधरामाड येथील पाण्याच्या टाकीसाठी जागा शाळा क्रमांक 20 मध्ये उपलब्ध होती. असे असताना याचा अभिप्राय शासनाच्या संबंधित यंत्रणेने दिला असताना सुद्धा तत्कालीन नगरसेवक श्री. प्रदीप उर्फ बंड्या साळवी यांनी आलिम वाडी पटवणे येथील जागा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. तसा बहुमताने ठराव मंजूर केला.

या नवीन जागा खरेदीमुळे नियोजित टाक्या आणि त्यासाठी लागणारी पाईपलाईन सुमारे 9000 मीटर वाढली. त्याची किंमत सुमारे 3 कोटी, असे मिळून 4 कोटी 23 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च नगरपरिषद फंडाकडून करण्याचे नियोजित केले. अशाप्रकारे जनतेच्या पैशाचे नुकसान करण्याचे काम या नगरसेवकांनी केले आहे. त्याचप्रमाणे रत्नागिरी नगर परिषदेची नूतन नळपाणी योजनेची कार्यादेश दिल्यानंतर दोन वर्षात ही योजना पूर्ण करावयाची होती. मात्र ती डिसेंबर 2023 पर्यंत रखडली. अपूर्ण स्थितीमध्ये सदर योजना फायनल करण्यात आली. त्या कालखंडामध्ये संपूर्ण शहरासाठी योजना असताना सुद्धा नगरसेवकांच्या मागणीमुळे पाणीपुरवठ्यासाठी लागणारी पाईपलाईन व त्यासाठी लागणारे साहित्य खरेदी सुमारे 1.50 रुपयांची केली.

अशा प्रकारे जनतेच्या पैशाची अनावश्यक उधळपट्टी करून नुकसान केल्यामुळे सदर प्रकरणी संबंधित नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक यांना महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 कलम 311, 42, 55 अ, 55 ब अन्वये अपात्र करण्यासाठी रत्नागिरीचे माजी नगराध्यक्ष श्री. मिलिंद कीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ‌रिट पिटीशन द्वारे केलेल्या मागणीची दखल घेऊन दि. 4 मार्च 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. ए एस गडकरी व श्री. कमाल खट खंडपीठाने रत्नागिरीचे तत्कालीन नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व नगरसेवकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे करणेचे आदेश दिले आहेत.