देशभरात नवा वक्फ कायदा लागू, राष्ट्रपती दौपद्री मुर्मूंनी दिली मंजुरी!
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. नुकतेच या बिलाला लोकसभा आणि राज्यसभेला मंजुरी मिळाली. शनिवारी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर वक्फ सुधारणा विधेयक आता अधिकृतपणे कायदा म्हणून समोर आला आहे.
हा नवा कायदा ‘वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025’ या नावाने ओळखला जाईल, जो वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन, नोंदणी आणि सरकारी जमिनींवरील दावे याबाबत कठोर नियम लागू करतो. वक्फ बोर्डात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयकावरुन गोंधळ…
संसदेच्या अर्थसंकल्प सत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे विधेयक मोठ्या गोंधळानंतर पास झाला. लोकसभेत 299 मतांनी आणि राज्यसभेत 128 मतांनी या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी या बिलाचं समर्थन केलं. तर विरोधी पक्ष दलाने याचा विरोध केला होता. हा कायदा वक्फच्या संपत्तीच्या दुरुपयोगावर निर्बंध आणेल आणि याच्या खऱ्या मालकांच्या अधिकारीचं संरक्षण करेल.
वक्फ विधेयकात काय बदल होणार?
नव्या कायद्याच्या अंतर्गत आता कोणीही वक्फ संपत्ती लेखी कायदपत्रांशिवाज दाखल केली जाणार नाही. याशिवाय सरकारी जमिनींवर वक्फ संपत्ती म्हणून दावा करण्यावर निर्बंध आणले जातील. जर कोणतीही जमीन वादग्रस्त किंवा सरकारी असल्याचं समोर आलं तर ती जमीम वक्फमध्ये नोंदवली जाणार नाही. यासाठी कलेक्टरला तपास करण्याचा अधिकार असेल. वक्फ संपत्तीची सर्व माहिती आता ऑनलाइन पोर्टलवर दाखल करणं अनिवार्य असेल.
वक्फ (सुधारणा) विधेयकाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
दोन्ही सभागृहात या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला. हे विधेयक मुस्लिमविरोधी आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. या ऐतिहासिक सुधारणामुळे अल्पसंख्याक समुदायाला फायदा होईल. वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाईल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर किंवा अंमलबजावणीवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या आणखी दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. एक याचिका दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे आमदार आणि वक्फमध्ये घोटाळा आणि गैरव्यवहाराचा आरोप असलेले अमानतुल्ला खान यांनी दाखल केली आ., तर दुसरी याचिका असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मॅटर्स ऑफ सिव्हिल राइट्स नावाच्या संस्थेने दाखल केली आहे.काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ (सुधारणा) विधेयकाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
