प्रतिबंधित असलेल्या खैर वृक्षाच्या तोडीस आता परवानगीची गरज नाही.
राज्यात महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम १९६४ मध्ये प्रतिबंधित असलेल्या सोळा वृक्ष प्रजातींमधून यापूर्वी आंबा, फणस, चंदन वगळले गेल्यानंतर आता खैर वृक्षाचा क्रमांक लागला आहे. शासनाच्या महसूल व वनविभागाने सोमवारी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी एक अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये दोडामार्ग तालुका वगळून दोन्ही जिल्ह्यात यापुढे खैर तोडीला कोणतीही परवानगी लागणार नाही. स्थानिक पातळीवर खैर तोडीला सूट दिली असल्याचे या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेली खैर तस्करी, कात उद्योगांवर झालेली कारवाई आणि त्यानंतर निर्मिती कारखान्यांसदर्भात दाखल असलेल्या एका जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही जिल्ह्यातील अवैध कात उद्योग बंद करण्याचे दिलेले आदेश या सर्व घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने घेतलेल्या या निर्णयावर सर्वत्र संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.www.konkantoday.com
