मराठा आरक्षणावर एकनाथ शिंदे यांचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले; “१० टक्के आरक्षण रद्द.”
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यावर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
“मराठा समाजाबाबत सरकारची भूमिका पहिल्यापासून जी होती ती आजही आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि मी मुख्यमंत्री असतानाही १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. पण दुर्दैवाने आम्ही घेतलेला निर्णय मविआ टिकवू शकली नाही. मराठा समाजासाठी असलेल्या योजना सुरू राहतील. १० टक्के आरक्षण रद्द करण्यासाठी मविआचे काही लोक कोर्टात गेले,” असा आरोप एकनाथ शिंदेनी केले.दरम्यान, “मराठा समाजाचे दुःख वाटून घ्या. संतोष देशमुख यांची क्रूर हत्या झाली असून त्यांच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठ्यांशी बेइमानी, गद्दारी करणार नाहीत. जर सरकारने आमच्याशी बेईमानी केली आणि आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर या आंदोलनाचे लोण महाराष्ट्रभर पसरेल,” असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
मराठा समाज हा कुणबी आणि मराठा एकच असून या समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जावे.* हैदराबाद गॅझेटिअर, सातारा संस्थान गॅझेटिअर, बॉम्बे गव्हर्नमेंटचे गॅझेटियर लागू करून त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीने राज्यभर तातडीने कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू करून या समितीला एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात यावी.
सगे-सोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करून आम्ही दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे सगे-सोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी.*
महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेल्या सर्वांच्या केसेस सरसकट मागे घेऊन गुन्हे रद्द करावे.
10 टक्के एसईबीसी आरक्षण लागू करावे.
कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी, कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी, कुणबी प्रमाणपत्र व्हॅलिडीटी देण्यासाठी, जिल्हा व तालुकास्तरावर कक्ष स्थापन करण्यात आले होते ते कक्ष पुन्हा सुरु करावे. वंशावळ समिती, मोडी लिपी समिती व सर्व भाषेच्या अभ्यासकांची मोठी टीम तात्काळ नोंदी शोधण्यासाठी तयार करावी.
महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा शेती करणारा वर्ग म्हणजेच कुणबी असून ओबीसी क्रमांक 83 वर कुणबी आहे आणि 2004 सालचा अध्यादेश आहे. मराठ्यांची पोटजात-उपजात कुणबी आहे. मराठा आणि कुणबी एकच आहे. त्यामुळे सुधारित जीआर काढून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले जावे.
