लोकशाहीची प्रथम पायरी….

सौ. सिमाली जयवल्लभ गंधेरे, रत्नागिरी

नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आपणं सर्वांनी आपल आपलं अमूल्य मत नोंदवून या स्वतंत्र भारताचे सुजाण नागरिक असल्याचं एक कर्तव्य बजावत मस्त मोबाईल सेल्फी काढत छान स्टेटस अपडेट केले. दर पाच वर्षांनी आपण फार उत्साहात हे कर्तव्य पार पाडतो. पण ज्या ठिकाणीं आपण हा हक्क बजावण्यासाठी जातो, ती लोकशाहीची पहिली पायरी चढत असताना आजूबाजूला नजर फिरते का आपलीं…?

लोकशाही प्रधान देशाचा आपला प्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी आपणं निघालो त्याची पहिली पायरी म्हणजे शाळा. काहीजण तर मुंबई दिल्ली सोडा लंडन अमेरिका वरुन आपला हक्क बजावण्यासाठी येतात. अणि मतदान एन्जॉय करत निघून जातात पण ज्या पायरीवर चढून प्रतिनिधी निवडून येतात ते या सरकारी मत केंद्राला विसरून जातात.

आजही सरकारी शाळांची दुर्दशा पाहून डोळे पाणावतात. काहीजण म्हणतील शहरात सुंदर आहेत शाळा एकदा गाव गाव फिरा म्हणजे आपुआप लक्षात येतीलच त्यांच्या व्यथा. ज्या मत केंद्रात मत दिल्या नंतर सेल्फी काढत असतात त्यांनी फुटलेल्या कौलाची सेल्फी काढून लोकं प्रतिनिधी साठी स्टेटस ठेवले तर थोडी सुधारणा होईल. सरकारी शाळेत मुलेच नाहीत शाळा बंद होतात याच कारणं आपल्या डोक्यातील इंग्लिश मिडीयम स्कूल काढून टाकल पाहिजे. मुलाला गावच्या शाळेत घाला हे सांगण्यापूर्वी शैक्षणीक दर्जा कसा सुधारता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

सांगायचं झालं तर सरकार निधि देत, सेवाभावी संस्था, प्रतिष्ठित नागरिक सर्वच मातृ मंदिराचा आदर, शालेय शिक्षण मुलांचा विकास या भावनेनं शाळा ना भरघोस मदत करतात पण काही वेळा हि मदत अनाठायी खर्च होते. उत्तम गुरुजन असतील तर विद्यार्थी घडतो. पण काही दुरस्त शाळांत आमचे गुरुजन कोपऱ्यात तंबाखू मळतात हि अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. खरच अशा शाळेत पालक आपल मुल पाठवतील का? जिथे मुल खुप आहे तिथे शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. कूठे आड जंगलात शाळा आहेत.

संस्थानच्या शाळांची तर गोष्टच वेगळी यांना विद्वात्तेपेक्षा आपला माणूस लागलं पाहिजे त्याच्या कुटुंबातल्या सदस्याला नोकरी पाहिजे. अरे बाबा शाळा आहे ती माणूस घडवणार मंदिर, उद्याचा भावी पंतप्रधान, तुमच्याच गावचा सरपंच, कलेक्टर, डॉक्टर, पोलीस तिथूनच बाहेर पडायचे आहेत. त्यामुळें माझा माणूस पेक्षा बुद्धिमत्तेला, प्रबळ वैचारिक पातळी याला प्राधान्य द्या, . किँवा मग पटसंख्या कमी झाली लोकं बाहेरच्या मोठ्या शाळेत जातात असं ओरडू तरी नका. अर्थात याला काही अपवाद आहेत. काहींना फॅशन वाटते, काहीना शेजाऱ्याच गेलं माझं पण मुल मोठया शाळेत गेलं पाहिजे. काही पैसा जास्त आहे. पण शंभर मधील दहा टक्के ज्यांची परिस्थिती नसते पण आपल मुल चांगल शिकावं म्हणून ऋण काढून सण करणारी माणसं आहेत. कारणं पर्याय नसतो.

तुम्हीं पटसंख्या वाढविण्यापेक्षा गुणवत्ता प्रदान करा लोकं तुमच्याकडेच येतील. यासाठी जाहिरात बाजी नकोच. सरकारी यंत्रणांनी देखिल एक खबरदारी घेतली पाहिजे जिथं शिक्षणं दिल जात ते गुरुजन तुमची काम करीत बसले तर उद्याच भविष्य घडणार कस. शिक्षक वर्गात असावेत सरकारी यंत्रणा ह्यांच्या ताब्यात कामा साठी नकोत.. तसचं प्रश्न राहतो आमच्या चिवू ताईचा आजकाल हे जग पाहता आई बाबा घाबरतात तीला शाळेत पाठवायला मग ते सुरक्षिततेचा विचार करून योग्य ती शाळेची निवड करताना दिसतात अर्थात यात चुकीचं काहीचं नाही त्यामुळें सरकारी शाळांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

गावाच्या वेशीवर लांब शाळा आहेत महीला शिक्षिका काम करण्यास तयार नसतात त्यामुळें मुलींची गैरसोय होते. त्यामुळें महीला सुरक्षा रक्षक नेमणे गरजेचे आहे.तसेच चोरांची संख्या कमी नाही.. बर का कातळावर पटांगण करायला आणलेली माती चोरली जावू शकते यापेक्षा लाजिरवाणी बाब कोणती. हे एक उदाहरण आहे. पण बऱ्याच ठिकाणीं अनेक शालेय वस्तू चोरीस जातात. याचा भृदंड सरकारने भरावा लागतो या पेक्षा एक सुरक्षा रक्षक तैनात केला तर एक गरजवंत नोकरीस लागेल, किँवा कॅमेरे बसविण्यात यावे.

आता अत्यंत महत्वाचीबाब ती म्हणजे ज्या लोकशाहीची पहिली पायरी या मुद्द्याला हात घातला ते लोकप्रतिनिधी याचं मूल्यमापन त्यांच्या या शाळांकडे बघून व्हावं. अगदी गावागावातून, शहरातून, आणि याला आपण त्यांना दोष देण्यांत काहीचं अर्थ नाही तर ज्या स्थानिक पातळीवर प्रतिनिधी निवडून देताना शाळेचं निरीक्षण नक्की करा कारण तुमच्या आमच्या भविष्याची गुरुकिल्ली तिथूनच बाहेर पडणार आहे.

यासाठी लगेचच तुम्हीं मी कुणालाही दोष देत नाही पण मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. कारण लोकशाहीचा पाया पक्का केला तर अब्दुल कलाम यांच्या स्वप्नातला भारत दूर नाही….

मित्रहो मतदान करून हक्क बजावल्याचा सेल्फी जरूर काढा पण तो आपल्या पाल्याच्या उज्वल भवितव्या साठी आणि सरकारी मातृ मंदिराच्या विकासासाठी… मग नक्की म्हणा स्कूल चले हम… धन्यवाद…🙏🙏

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button