राज्यातील वीजग्राहकांना बसणार मोठा दणका; काय आहे कारण?
. मुंबई : वाढीव वीजबिलामुळे राज्यभरातील वीजग्राहक आधीच हैराण झालेले असतानाच त्यात आणखी वीजदरवाढीची भर पडणार आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) बहुवार्षिक वीजदर विनियम जारी केला आहे. त्यामुळे सर्वच वीज कंपन्यांना पुढील पाच वर्षांसाठीच्या वीजदरवाढीचा प्रस्ताव (महसुली गरज) नोव्हेंबरअखेर वीज आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे संबंधित वीज कंपन्या पुढील काळात वीजदरवाढ करणार हे स्पष्‍ट झाले असून त्याचा भार थेट सर्वसामान्य वीजग्राहकांवर पडणार आहे.वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि एमईआरसीच्या विनियमातील तरतुदीनुसार वीजनिर्मिती, वीज वहन आणि वीज वितरण कंपन्यांना आवश्यक असलेल्या महसुली गरजेचा प्रस्ताव वीज आयोगाला सादर करून त्याला मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. त्याबाबतचे विनियम एमईआरसीने जारी केले आहे. त्यानुसार २०२५-२०२६ ते २०२९-२०३० पर्यंतच्या बहुवार्षिक महसुली गरजेचा प्रस्ताव वीज कंपन्यांनी वीज आयोगाला सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट, टाटा पॉवरसह सर्वच वीजनिर्मिती, पारेषण आणि वीज वितरण कंपन्यांना वीजदर निश्चितीचा प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास आधीच वाढीव वीजदरामुळे मेटाकुटीला आलेल्या वीजग्राहकांच्या खिशाला चाट लागणार आहे.*मार्चअखेर निर्णय, १ एप्रिलपासून नवे दर*वीज कंपन्यांनी पुढील पाच वर्षांसाठीचा बहुवार्षिक वीजदर निश्चितीचा प्रस्ताव दिल्यानंतर त्याचे वीज आयोगाकडून तांत्रिक छाननी करून प्रस्ताव अंतिम केला जाईल. त्यानंतर संबंधित वीज कंपन्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वीजग्राहकांकडून प्रस्तावावर सूचना-हरकती मागवून वीज आयोगासमोर जनसुनावणी होईल. त्यामध्ये आलेल्या सूचना-हरकतींचा विचार करून वीज आयोगाकडून ३१ मार्चपूर्वी या वीजदर निश्चितीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर १ एप्रिल २०२५ पासून नवे वीजदर लागू केले जाणार आहेत.*प्रस्तावात काय असणार?*- २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वीज कंपन्यांच्या झालेल्या वाढीव खर्चाचे अचूक समायोजन या शीर्षकाखाली समावेश केला जाणार आहे.- २०२४-२५ या वर्षातील वाढीव खर्च तात्पुरत्या समायोजनांर्तगत समावेश होणार- पुढील पाच वर्षांसाठी महसुली गरज
