आधार लाडक्या बहिणींना “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा” योजना.

देशातील स्त्रियांना धूरमुक्त वातावरणात जगता यावे, देशातील गरीब कुटूंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन पुरविणे, तसेच गरीब कुटुंबातील महिलांच्या आरोग्यमानात सुधारणा करुन स्त्री सक्षमीकरण करणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सन-2016 मध्ये सुरु करण्यात आली. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील पात्र कुटुंबांना गॅसजोडणी देण्याचे काम तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने सुरु आहे. महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसजोडणी घेतलेले तसेच या योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅसजोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅसजोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. तसेच, एक सिलिंडर संपल्यानंतर दुसरे सिलिंडर उपलब्ध होईपर्यंत स्वयंपाकाकरिता साधन उपलब्ध नसल्यामुळे, परिणामी ते वृक्षतोड करुन पर्यावरणास हानी पोहोचवित असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली. ही बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाचा सन 2024-25 या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच, मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही वार्षिक 3 गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करुन देण्याचा महिला भगिनींच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे 52.16 लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक 3 गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांची पात्रता:-• या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅसजोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे.• सद्य:स्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे 52.16 लक्ष लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र असतील. • “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटूंब या योजनेस पात्र असेल. • एका कुटूंबात (रेशन कार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र असेल.• हा लाभ केवळ 14.2 कि. ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅसधारकांना अनुज्ञेय असेल. *योजनेची कार्यपध्दतीः-**अ. “प्रधानमंत्री उज्ज्वला” योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती-* प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या 3 मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल. सद्यःस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम (सरासरी रु.830/-) ग्राहकांकडून घेतली जाते. तद्नंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी (रु.300/-) सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे रू.530/- प्रति सिलेंडर, इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावी. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करून दिली जाईल. त्याचप्रमाणे या योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही. जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. सबब, अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येईल. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई तसेच सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी तेल कंपन्यांकडून जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांना वितरित केलेल्या सिलिंडर तपशिलाची प्रमाणित यादी, तसेच तेल कंपनीस प्रदान करावयाच्या रकमेच्या शिफारशीसह देयक, वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई यांना सादर करण्यात येईल. लाभार्थ्यांची व्दिरुक्ती होणार नाही, याची खातरजमा करुन देयक प्रदानार्थ वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई कार्यालयास सादर करण्यात येईल. तेल कंपन्यांना जिल्हानिहाय अंतिम रकमेचे प्रदान करण्याची जबाबदारी वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्याकडे देण्यात आली आहे.*ब. “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती-* राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या 3 मोफत सिलेंडरचे वितरण तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल. या योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही.या विभागामध्ये प्रशासकीय सोयीसाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे शहरी क्षेत्रामध्ये मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्र तसेच अन्य जिल्ह्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत पुरवठा यंत्रणा कार्यरत आहे. यामुळे “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या लाभार्थ्यांमधून गॅस सिलेंडरसाठी पात्र लाभार्थी निवडण्यासाठी मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत-1) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा मुंबई-अध्यक्ष2) मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रामधील समन्वयक, तेल कंपन्या-सदस्य3) मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रामधील सर्व जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी-सदस्य4) मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रामधील सर्व तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी-सदस्य5) शिधावाटप अधिकारी, नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा कार्यालय, मुंबई-सदस्य6) उपनियंत्रक, नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा कार्यालय, मुंबई-सदस्य सचिवतसेच, मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्र व अन्य जिल्हयांसाठी जिल्हास्तरावर खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत-1) संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी/अपर जिल्हाधिकारी-अध्यक्ष2) जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी-सदस्य3) तेल कंपन्यांचे जिल्हा समन्वयक-सदस्य4) जिल्ह्यातील सर्व तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी-सदस्य5) सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी-सदस्य6) जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी-सदस्य सचिवया समित्यांची कार्यकक्षा:- • “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डनुसार) कुटूंब निश्चित करणे. • योजनेतील लाभार्थ्यांची व्दिरुक्ती होणार नाही, याबाबतची दक्षता घेणे. • सर्व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांची आधार प्रमाणित अंतिम यादी, आधार संलग्न बँकखाते क्रमांकासह निश्चित करणे.या समितीने निश्चित केलेल्या “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या लाभार्थ्यांची कुटूंबनिहाय माहिती नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई/जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील तेल कंपन्यांना देण्याविषयी शासनाने कळविले आहे. प्राप्त माहितीनुसार तेल कंपन्यांकडून प्रत्येक लाभार्थी कुटूंबास प्रतिवर्षी 3 गॅस सिलेंडर बाजार दराने उपलब्ध करून दिले जातील. ज्या पात्र कुटूंबांनी मोफत द्यावयाच्या सिलेंडरचे पुनर्भरण केले आहे, त्या कुटुंबांची माहिती कंपन्यांकडून दर आठवड्याला संबंधित पुरवठा यंत्रणेस दिली जाईल. “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा” व “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या दोन योजनांच्या लाभार्थ्यांमध्ये सिलेंडरचा लाभ देताना व्दिरुक्ती होणार नाही, याची दक्षता घेण्याविषयी संबंधित पुरवठा यंत्रणा तसेच तेल कंपन्यांना सूचित करण्यात आले आहे. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा/जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी तेल कंपन्यांकडून प्राप्त जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांच्या माहितीची खातरजमा करून, तसेच त्यास समितीची मान्यता घेवून ती लाभार्थ्यांची माहिती वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 8 वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-01 यांना देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेमध्ये तेल कंपन्यांकडून प्रथम 3 सिलेंडरसाठी लाभार्थ्यांकडून गॅस सिलेंडरची संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात येईल. तद्नंतर राज्य शासनाकडून द्यावयाची संपूर्ण रक्कम, म्हणजेच अंदाजे रु.830/- प्रति सिलेंडर, इतकी रक्कम वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अनापुवग्रासंवि यांच्याकडून ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाव्दारे (Direct Benefit Transfer (DBT)) जमा करण्यात येईल. जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीत फरक आहे. त्यामुळे अंतिमतः तेल कंपन्यांकडून वितरित करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम ग्राहकांना अदा करण्यात येईल. महा-आयटी (Maha-IT) यांच्यामार्फत क्षेत्रीय स्तरावर व वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई कार्यालयास स्वतंत्र Login उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच आवश्यकतेनुसार तांत्रिक सहकार्य महा-आयटी (Maha-IT) यांनी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सर्व संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांकडून Direct Benefit Transfer (DBT) करावयाच्या लाभार्थ्यांची यादी, विभागाने निश्चित केलेल्या तपशिलानुसार पडताळणी करुन Login मध्ये प्रदानाकरिता वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई कार्यालयास सादर करण्यात येईल. लाभार्थ्यांची द्विरुक्ती होणार नाही याबाबत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांनी योग्य ती दक्षता घेण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयांकडून प्राप्त तपशिलानुसार Direct Benefit Transfer (DBT) करावयाची कार्यवाही वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई कार्यालयाने करण्याच्या सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. या शासन निर्णयाप्रमाणे दि.01 जुलै, 2024 रोजी पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. दिनांक 01 जुलै, 2024 रोजीनंतर विभक्त केलेल्या शिधापत्रिका या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरणार नाहीत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे, तेल कंपन्यांना करावयाच्या प्रतीपूर्तीसंदर्भातील तक्रारींचे निराकरण करणे तसेच योजनेच्या एकूण संचालन व समन्वयासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावर समिती गठित करण्यात आली आहे:-1) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा मुंबई-अध्यक्ष2) आयुक्त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य-सदस्य3) वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अनापुवग्रासंवि, मुंबई-सदस्य4) राज्यस्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, महाराष्ट्र राज्य-सदस्य5) सर्व तेल कंपन्याचे राज्यस्तरीय प्रतिनिधी-सदस्य6) उपनियंत्रक(अंमल), नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा कार्यालय, मुंबई-सदस्य सचिवहा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202407301150453906 असा आहे. मनोज सुमन शिवाजी सानपजिल्हा माहिती अधिकारीठाणे